जज के खिलाफ अपमानजनक और जाति-आधारित टिप्पणियां ‘अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता’ नहीं, पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश

भारतीय न्यायपालिका, कानून और संवैधानिक मर्यादाओं के दायरे से देश के कानूनी गलियारों से एक बहुत ही कड़ा, महत्वपूर्ण और दूरगामी संदेश देने वाला फैसला सामने आया है। मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court) ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom of Speech) की सीमा तय करते हुए एक ऐतिहासिक टिप्पणी की है। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि संविधान द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यह कतई मतलब नहीं है कि कोई व्यक्ति या संगठन देश की अदालत के किसी मौजूदा न्यायाधीश (Sitting Judge) के खिलाफ अभद्र, अपमानजनक, मानहानिकारक या जाति-आधारित भाषा का प्रयोग करे। न्यायालय ने कहा कि न्यायिक फैसलों की बौद्धिक और कानूनी आलोचना करना कानूनन स्वीकार्य है, लेकिन उस फैसले को आधार बनाकर सीधे जज की व्यक्तिगत गरिमा पर हमला करना या उन्हें डराना-धमकाना किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य पुलिस प्रशासन को भी कड़े निर्देश जारी किए हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि मद्रास हाई कोर्ट के इस अहम आदेश के पीछे की पूरी पृष्ठभूमि क्या है और किन विवादों के चलते यह सख्त कदम उठाया गया है।

फैसले की आलोचना और जज पर व्यक्तिगत हमले में है एक स्पष्ट कानूनी अंतर

मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान इस बात पर विशेष जोर दिया कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ होती है, और उसकी गरिमा को बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। अदालत ने अपने आदेश में रेखांकित किया कि किसी भी कानूनी फैसले, आदेश या न्याय प्रक्रिया की समीक्षा और उसकी स्वस्थ आलोचना करना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मिले अभिव्यक्ति के अधिकार का हिस्सा हो सकता है।

लेकिन, जब आलोचना की आड़ में किसी मौजूदा न्यायाधीश पर व्यक्तिगत रूप से कीचड़ उछाला जाता है, उनके खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है या उनकी जाति को निशाना बनाकर दुर्भावनापूर्ण टिप्पणियां की जाती हैं, तो वह कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसी गतिविधियों को ‘फ्री स्पीच’ (Free Speech) की आड़ में कतई सुरक्षित नहीं माना जा सकता। अदालत ने साफ किया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर इस तरह के हमलों से पूरे न्यायिक तंत्र का मनोबल गिरता है, जिसे रोकने के लिए न्यायपालिका को खुद आगे आना पड़ा है।

तमिलनाडु पुलिस को सख्त निर्देश: व्यक्तिगत हमले और धमकियों वाले प्रदर्शनों पर लगे रोक

न्यायालय ने केवल मौखिक टिप्पणी तक ही खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि राज्य की कानून-व्यवस्था संभालने वाली पुलिस मशीनरी को भी बहुत ही स्पष्ट और कड़े निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने तमिलनाडु पुलिस को आदेश दिया है कि वे भविष्य में किसी भी ऐसी सार्वजनिक सभा, रैली या विरोध मार्च को अनुमति बिल्कुल न दें, जिसका गुप्त या प्रत्यक्ष उद्देश्य किसी मौजूदा जज को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाना, उनकी मानहानि करना या उन्हें सार्वजनिक रूप से डराना-धमकाना हो।

कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यदि किसी समूह या संगठन द्वारा किसी सामान्य आयोजन या शांतिपूर्ण प्रदर्शन की आड़ में परमिशन ली जाती है, और बाद में उस मंच का इस्तेमाल जजों के खिलाफ अपमानजनक भाषा या व्यक्तिगत हमले के लिए किया जाता है, तो स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के पास यह पूरा अधिकार होगा कि वे तत्काल प्रभाव से उस कार्यक्रम को रोक दें और वहां मौजूद उपद्रवियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करें।

जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने सुनाया फैसला

यह पूरा मामला आर. कार्तिकेयन नामक याचिकाकर्ता द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय में दायर की गई एक महत्वपूर्ण जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई के दौरान सामने आया है। इस याचिका पर सुनवाई मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी (Chief Justice Sushrut Arvind Dharmadhikari) और न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन (Justice G. Arul Murugan) की खंडपीठ द्वारा की गई।

याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष यह गुहार लगाई थी कि ‘तमिलनाडु तौहीद जमात’ (TNTJ) और ‘तमिलनाडु मुस्लिम मुनेत्र कझगम’ (TMMK) जैसे कुछ स्थानीय और धार्मिक संगठनों द्वारा हाल ही में न्यायिक कार्रवाइयों के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए गए हैं। याचिका में आरोप लगाया गया था कि इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान संवैधानिक अदालतों और विशेष रूप से उस बेंच के मौजूदा जजों को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाया जा रहा है, जिन्होंने एक संवेदनशील मामले में फैसला सुनाया था। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि इस तरह की अदालती अवमानना और व्यक्तिगत हमलों को रोकने के लिए अदालत तुरंत हस्तक्षेप करे।

क्या है पूरा विवाद? आरक्षण के एक फैसले से गरमाई थी सियासत

इस पूरे कानूनी विवाद की जड़ें गत 25 जून को मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै बेंच द्वारा सुनाए गए एक बड़े फैसले से जुड़ी हुई हैं। उस फैसले में अदालत ने तमिलनाडु सरकार के वर्ष 2024 के एक विवादास्पद सरकारी आदेश (GO) को पूरी तरह से असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था।

राज्य सरकार के उस आदेश के तहत, पिछड़े वर्गों (BC), अति पिछड़े वर्गों (MBC), विमुक्त समुदायों (DNC) या अनुसूचित जातियों (SC) से ताल्लुक रखने वाले ऐसे लोगों को—जिन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था—उन्हें ‘पिछड़ा वर्ग (मुस्लिम)’ समुदायों के लिए निर्धारित राज्य के 3.5% आरक्षण का लाभ लेने की अनुमति दी गई थी। मदुरै बेंच ने जब इस सरकारी आदेश को खारिज कर दिया, तो इसके बाद राज्यभर में विभिन्न मुस्लिम और सामाजिक संगठनों द्वारा इसका भारी विरोध शुरू हो गया।

शिकायत के अनुसार, शुरुआत में यह विरोध नीतिगत और राजनीतिक स्तर पर था, लेकिन धीरे-धीरे यह प्रदर्शन कथित तौर पर अपमानजनक अभियानों और व्यक्तिगत हमलों में तब्दील हो गया। प्रदर्शनकारियों और कुछ वक्ताओं द्वारा उस डिवीजन बेंच के एक मौजूदा जज को सीधे तौर पर निशाना बनाया जाने लगा, जिन्होंने उस फैसले को सुनाया था। इसी पूरे घटनाक्रम और बढ़ते तनाव को देखते हुए अदालत ने स्वतः संज्ञान लेते हुए यह कड़ा आदेश पारित किया है, जिससे देश भर के न्यायिक परिसरों और कानूनी गलियारों में एक मजबूत संदेश गया है।