
भारतीय शासन व्यवस्था, आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक सुधारों के मोर्चे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) द्वारा लिए जाने वाले फैसलों और दिए जाने वाले संदेशों पर हमेशा पूरे देश और दुनिया की नजरें टिकी रहती हैं। हाल ही में आयोजित हुई एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों और देश के शीर्ष सरकारी सचिवों को संबोधित करते हुए कई बड़े और दूरगामी निर्देश दिए हैं। इस उच्च-स्तरीय संवाद में प्रधानमंत्री ने एक तरफ लगभग 50 करोड़ नागरिकों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने और वामपंथी उग्रवाद (माओवादी खतरे) को समाप्त करने जैसी ऐतिहासिक उपलब्धियों पर संतोष जताया, वहीं दूसरी तरफ भविष्य की बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए नया रोडमैप भी सामने रखा। पीएम मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ‘खाओ, पियो और मौज करो’ की प्रवृत्ति भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं रही है, इसलिए समाज में फिजूलखर्ची पर लगाम कसना और बचत (Savings) की आदत को बढ़ावा देना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने मंत्रियों और अधिकारियों से अपील की कि वे नशीले पदार्थों की लत और दुरुपयोग को जड़ से खत्म करने को अपना अगला बड़ा राष्ट्रीय लक्ष्य बनाएं।
प्राप्त जानकारी और चर्चा से जुड़े सूत्रों के अनुसार, बुधवार को हुई इस अहम बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी कैबिनेट मंत्रियों और प्रशासनिक सचिवों से कहा कि वे लोगों के बीच बचत की परंपरा को मजबूत करने के लिए काम करें। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारत की पारंपरिक जीवनशैली संयम, मितव्ययिता और दूरदृष्टि पर आधारित रही है, न कि बेहिसाब खर्च करने या ‘खाओ, पियो और मौज करो’ वाली मानसिकता पर। प्रधानमंत्री का यह संदेश केवल एक आर्थिक सलाह नहीं, बल्कि एक सामाजिक जागरूकता अभियान की तरह देखा जा रहा है, जिसका उद्देश्य आम परिवारों को आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित और टिकाऊ बनाना है।
प्रधानमंत्री मोदी के बचत पर जोर देने के पीछे एक गहरी व्यावहारिक और सामाजिक चिंता भी जुड़ी हुई है। सूत्रों के मुताबिक, पीएम ने यह आशंका जताई कि जो लोग कठिन परिस्थितियों और सरकारी योजनाओं के सहारे गरीबी से बाहर निकल आए हैं, उनमें से कई लोग यदि अनियंत्रित और बेहिसाब खर्च करने की आदत अपनाते हैं, तो वे फिर से घोर गरीबी के दलदल में फंस सकते हैं। इसलिए आय के साथ-साथ बचत और निवेश की समझ विकसित करना बेहद आवश्यक है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने वर्ष 2011 से 2023 के बीच गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में भारत की प्रगति का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया में सबसे तेजी से गरीबी कम करने वाले देशों में शामिल होना पूरे राष्ट्र के लिए गर्व और उत्सव का विषय है। उन्होंने कहा कि यह सफलता किसी एक वर्ग की नहीं, बल्कि सरकारों, अधिकारियों, उद्योग जगत और आम नागरिकों के सामूहिक प्रयासों से ही संभव हो सकी है।
बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने वामपंथी उग्रवाद (Left Wing Extremism – LWE) के खतरे को खत्म करने का बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया है। इसी आत्मविश्वास के साथ उन्होंने मंत्रियों और अधिकारियों से सवालिया लहजे में कहा कि जब सामूहिक संकल्प और समन्वित प्रयासों से करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला जा सकता है और माओवादी हिंसा व उग्रवाद को समाप्त किया जा सकता है, तो फिर नशीले पदार्थों के दुरुपयोग को खत्म क्यों नहीं किया जा सकता। उन्होंने दृढ़ता के साथ कहा कि यदि व्यवस्था और समाज मिलकर ठान लें, तो इस बुराई का भी पूरी तरह सफाया किया जा सकता है।
युवाओं और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों के सेवन को रोकना बेहद जरूरी है और इसे हर व्यक्ति को अपने स्तर पर एक निजी संकल्प के रूप में अपनाना चाहिए। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, पीएम मोदी ने इस लक्ष्य को पाने के लिए ‘होल ऑफ गवर्नमेंट’ यानी पूरी सरकार के एकजुट दृष्टिकोण और समाज के हर तबके की पूर्ण भागीदारी पर विशेष जोर दिया। उनका मानना है कि प्रशासनिक सख्ती के साथ-साथ परिवार, शिक्षण संस्थाओं और सामाजिक संगठनों की सक्रिय भूमिका ही नशे के खिलाफ इस अभियान को निर्णायक सफलता दिला सकती है।
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