
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया में तेजी से हो रहे बदलावों और ‘एजेंटिक एआई’ (Agentic AI) के बढ़ते चलन के बीच, भारतीय कॉरपोरेट जगत और तकनीकी कंपनियों के सामने एक बिल्कुल नया और बेहद गंभीर साइबर सुरक्षा संकट खड़ा हो गया है। जहां एक तरफ देश की कंपनियां अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने और कामकाज को स्वचालित (Automate) करने के लिए एआई एजेंट्स को बड़े पैमाने पर अपना रही हैं, वहीं दूसरी तरफ इन एआई टूल्स की सुरक्षा और निगरानी को लेकर बरती जा रही लापरवाही अब भारी पड़ने लगी है। हाल ही में जारी एक ताजा और चौंकाने वाली रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है कि भारत की हर दस में से नौ कंपनियां पिछले एक साल के दौरान एआई एजेंट से जुड़ी किसी न किसी सुरक्षा घटना की चपेट में आई हैं। इस अध्ययन के आंकड़े न केवल कंपनियों के आईटी और साइबर सुरक्षा तंत्र की कमजोरियों को उजागर करते हैं, बल्कि यह भी चेतावनी देते हैं कि बिना ठोस निगरानी और गवर्नेंस के एआई एजेंट्स को लागू करना कितना जोखिम भरा साबित हो सकता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या-क्या प्रमुख बातें सामने आई हैं और भारतीय कंपनियों के सामने किस तरह की चुनौतियां खड़ी हैं।
प्रमुख एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर कंपनी ‘सर्विसनाउ’ (ServiceNow) द्वारा जारी की गई विशेष रिपोर्ट ‘डिप्लायड बट अनगवर्न्ड: द स्टेट ऑफ एजेंटिक सिक्योरिटी इन इंडिया’ (Deployed but Ungoverned: The State of Agentic Security in India) में भारतीय कॉरपोरेट जगत की साइबर सुरक्षा को लेकर कई चिंताजनक तथ्य सामने रखे गए हैं। देश के 500 शीर्ष सुरक्षा प्रमुखों (Security Leaders) से की गई विस्तृत बातचीत और सर्वे पर आधारित इस अध्ययन से पता चला है कि भारत की लगभग 92 प्रतिशत कंपनियों को पिछले एक वर्ष के भीतर एआई एजेंट से जुड़ी सुरक्षा संबंधी घटनाओं का सामना करना पड़ा है। इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि इन घटनाओं का शिकार होने वाली कंपनियों में से केवल 36 प्रतिशत कंपनियां ही ऐसी रहीं, जो 24 घंटे के भीतर इस सुरक्षा संकट को नियंत्रित करने या उस पर काबू पाने में सफल हो सकीं। बाकी की अधिकांश कंपनियों को इन तकनीकी और सुरक्षा खामियों से निपटने में लंबा समय लगा, जिससे उनके डेटा और परिचालन पर गंभीर जोखिम मंडराता रहा।
इस सर्वे में शामिल भारत के लगभग आधे सुरक्षा प्रमुखों ने यह दावा तो किया कि उनके संगठनों में एआई एजेंट की सुरक्षा व्यवस्था स्थापित की जा चुकी है, लेकिन रिपोर्ट के गहन विश्लेषण में इस व्यवस्था के भीतर कई बड़ी और बुनियादी खामियां उजागर हुई हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो देश की केवल 19 प्रतिशत कंपनियों में ही एजेंटिक एआई सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी और जवाबदेही के लिए किसी एक समर्पित व्यक्ति को नामित किया गया है। इसका सीधा अर्थ यह है कि 80 प्रतिशत से अधिक कंपनियों में यह स्पष्ट ही नहीं है कि यदि कोई एआई एजेंट गलत व्यवहार करता है या सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करता है, तो उसके लिए कौन जवाबदेह होगा। इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि भारत की केवल 18 प्रतिशत कंपनियों के पास ही अपने सभी एआई एजेंट्स की निगरानी करने के लिए कोई एकीकृत और केंद्रीकृत व्यवस्था (Unified Monitoring System) मौजूद है, जिसके कारण अधिकांश एआई टूल्स बिना किसी ठोस निगरानी के काम कर रहे हैं।
रिपोर्ट में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि एआई एजेंट्स को काम पर लगाने से पहले उनकी सुरक्षा जांच (Security Checks) को लेकर कंपनियों में गंभीरता की कमी है। सर्वे के अनुसार, देश की सिर्फ 30 प्रतिशत कंपनियां ही ऐसी स्वचालित (Automated) सुरक्षा व्यवस्था लागू करती हैं, जो अनिवार्य सुरक्षा जांच में पूरी तरह सफल होने तक किसी भी एआई एजेंट को काम शुरू करने से रोकती है। बाकी 70 प्रतिशत कंपनियां बिना पूरी सुरक्षा पुष्टि के ही इन एजेंट्स को अपने सिस्टम में सक्रिय कर रही हैं, जिससे साइबर हमलों और डेटा लीक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसके साथ ही, पारदर्शिता और ऑडिट के मोर्चे पर भी स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं है, क्योंकि केवल 47 प्रतिशत कंपनियां ही ऐसी स्थिति में हैं जो मांग किए जाने पर अपनी सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े सभी आवश्यक साक्ष्य और रिकॉर्ड उपलब्ध करा सकती हैं।
इस गंभीर मुद्दे पर अपनी राय रखते हुए भारत और सार्क (SAARC) क्षेत्र के लिए सर्विसनाउ के समूह उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कुलमीत बावा ने एक बेहद महत्वपूर्ण संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि आज भारत जिस तेजी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अपनी वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ा रहा है, उसी के अनुरूप कंपनियों में तैनात किए जा रहे एआई एजेंट्स की गतिविधियों को गहराई से समझने, उन पर निरंतर नजर रखने और उनका प्रभावी प्रबंधन करने की क्षमता भी विकसित होनी चाहिए। कुलमीत बावा के अनुसार, तकनीक को अपनाना जितना आवश्यक है, उससे कहीं अधिक जरूरी उसे सुरक्षित और नियंत्रित रखना है। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का भी मानना है कि यदि भारतीय कंपनियां समय रहते अपने एजेंटिक एआई ढांचे में स्पष्ट जवाबदेही, स्वचालित सुरक्षा जांच और एकीकृत निगरानी प्रणाली को शामिल नहीं करती हैं, तो आने वाले समय में ये स्मार्ट एआई एजेंट्स सुविधा के बजाय बड़े साइबर संकट का कारण बन सकते हैं।
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