केंद्र की मोदी सरकार ने कड़े प्रशासनिक फैसले लेते हुए देश की आंतरिक सुरक्षा और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति (Deputation) के मोर्चे पर बड़ा फेरबदल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी (ACC) ने बुधवार को भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के कई वरिष्ठ अधिकारियों को केंद्र सरकार के अंतर्गत नई और बड़ी जिम्मेदारी सौंपने को हरी झंडी दे दी है। इस कड़े फैसले के तहत विभिन्न राज्य कैडरों के आईपीएस अधिकारियों के एम्पैनलमेंट (Empanelment) को मंजूरी देते हुए आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
चार राज्यों के इन दिग्गजों को केंद्र में मिला प्रमोशन
केंद्र सरकार द्वारा जारी आधिकारिक लिस्ट में देश के चार प्रमुख राज्यों—हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश—के कैडर से एक-एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी का नाम शामिल है। इन सभी अधिकारियों को केंद्रीय स्तर पर असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल (ADG) या इसके समानांतर पदों पर तैनात किया गया है:
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हनीफ कुरैशी (हरियाणा कैडर): वर्ष 1996 बैच के बेहद काबिल आईपीएस अधिकारी हनीफ कुरैशी को केंद्रीय स्तर पर कूटनीतिक रूप से एडीजी (ADG) या इसके समकक्ष पद पर नियुक्त किया गया है।
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सोलोमन यश कुमार मिन्ज़ (मध्य प्रदेश कैडर): एमपी कैडर के 1997 बैच के सीनियर आईपीएस अधिकारी सोलोमन यश कुमार को भी केंद्र में बड़ी भूमिका सौंपते हुए एडीजी स्तर पर एम्पैनल किया गया है।
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एस. सेंगाथीर (राजस्थान कैडर): राजस्थान में बेहतरीन कड़े पुलिसिंग रिकॉर्ड वाले 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी एस. सेंगाथीर को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बड़ी कमान मिली है।
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नवीन अरोरा (उत्तर प्रदेश कैडर): यूपी कैडर के 1997 बैच के तेजतर्रार आईपीएस अधिकारी नवीन अरोरा को भी केंद्र सरकार के अधीन असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल (ADG) के समानांतर पद पर तैनात किया गया है।
विदेश सचिव विक्रम मिसरी को भी मिला एक साल का तोहफा
आईपीएस अधिकारियों की इन महत्वपूर्ण नियुक्तियों के अलावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट कमेटी ने एक और बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। भारत के वर्तमान विदेश सचिव विक्रम मिसरी के कार्यकाल को अगले एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है।
वर्ष 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा (IFS) के अधिकारी और चीन मामलों के एक्सपर्ट विक्रम मिसरी का कार्यकाल इसी महीने 14 जुलाई को समाप्त हो रहा था। लेकिन केंद्र सरकार के नए कड़े आदेश के बाद अब वे 14 जुलाई 2027 तक या अगले आदेश तक देश के विदेश सचिव की कुर्सी संभालते रहेंगे और भारत की वैश्विक कूटनीति को दिशा देंगे।
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