1 लाख सरकारी नौकरियां, 33% महिला आरक्षण और फ्री बस सफर; शुभेंदु सरकार के पहले बजट में बंपर घोषणाएं

युवाओं के लिए नौकरियों की बहार: भरे जाएंगे 1 लाख सरकारी पद

बजट में बेरोजगार युवाओं के लिए सबसे बड़ा तोहफा देते हुए वित्त मंत्री ने घोषणा की कि राज्य में जल्द ही 1 लाख खाली सरकारी पदों पर बंपर भर्तियां की जाएंगी. इस रोजगार अभियान के तहत मुख्य रूप से इन विभागों में नियुक्तियां होंगी:

• शिक्षा विभाग: शिक्षकों के 50,000 खाली पद जल्द भरे जाएंगे.

• पुलिस विभाग: कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बंगाल पुलिस में 20,000 जवानों की भर्ती होगी.

• मासिक वेतन में वृद्धि: होम गार्ड, ग्रीन पुलिस और सिविक पुलिस के मासिक वेतन में ₹1,000 की सम्मानजनक बढ़ोतरी की गई है. इसके साथ ही राज्य परिवहन निगम के बस कंडक्टरों का वेतन भी बढ़ा दिया गया है.

महिला सशक्तिकरण: नौकरियों में 33% आरक्षण और फ्री बस सेवा

महिला सुरक्षा और स्वावलंबन को ध्यान में रखते हुए इस बजट में कई क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं:

• 33% आरक्षण: सरकार द्वारा निकाली जाने वाली 1 लाख सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत पद आरक्षित रहेंगे.

• अन्नपूर्णा योजना: महिलाओं की सीधी आर्थिक मदद के लिए ‘अन्नपूर्णा योजना’ की शुरुआत की गई है, जिसके लिए बजट में ₹36,000 करोड़ का भारी-भरकम आवंटन किया गया है. इसके तहत महिलाओं को सीधे बैंक खाते में वित्तीय सहायता मिलेगी.

• फ्री बस सफर: राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा योजना को हरी झंडी दे दी है. इसके सुचारू संचालन के लिए ₹550 करोड़ का फंड जारी किया गया है.

• महिला पुलिस स्टेशन: राज्य के हर सब-डिवीजन में एक समर्पित महिला पुलिस स्टेशन खोला जाएगा और प्रदेश के प्रत्येक थाने में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती अनिवार्य होगी.

सरकारी कर्मचारियों के DA में रिकॉर्ड बढ़ोतरी

लंबे समय से महंगाई भत्ते की मांग कर रहे राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बजट में बड़ा ऐलान हुआ है. वित्त मंत्री ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 18 फीसदी से सीधे बढ़ाकर 34 फीसदी करने की आधिकारिक घोषणा कर दी है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी-खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.

पत्रकारों के लिए पेंशन और ‘राजनीतिक बंदियों’ को बड़ी राहत

लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूती देने के लिए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने एक अनोखी पहल की है:

• पत्रकार पेंशन योजना: राज्य के रिटायर्ड पत्रकारों के लिए ₹5,000 प्रति माह की पेंशन योजना शुरू की गई है.

• राजनीतिक बंदियों को सम्मान: अतीत में राजनीतिक कारणों या आंदोलनों की वजह से जेल जाने वाले लोगों के लिए सरकार ने ₹10,000 मासिक पेंशन देने का एक बड़ा निर्णय लिया है.

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा और धार्मिक पर्यटन

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और विरासत को सहेजने के लिए बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं:

• 6 जुलाई को सरकारी छुट्टी: प्रखर राष्ट्रवादी और जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती (6 जुलाई) पर अब से पूरे पश्चिम बंगाल में सरकारी अवकाश रहेगा.

• विरासत संरक्षण: डॉ. मुखर्जी की याद में प्रदेश में एक 125 फुट ऊंची भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी. साथ ही उनकी विरासत पर शोध के लिए एक पुस्तकालय और रिसर्च सेंटर बनाने हेतु ₹200 करोड़ आवंटित किए गए हैं.

• बंगाल शक्तिपीठ सर्किट: धार्मिक पर्यटन (Religious Tourism) को बढ़ावा देने के लिए कालीघाट, तारापीठ और कंकालितला समेत प्रमुख शक्तिपीठों के विकास के लिए एक ‘हेरिटेज कमीशन’ (विरासत आयोग) का गठन होगा, जो पूरे शक्तिपीठ सर्किट को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ेगा.

पारदर्शिता के लिए ई-ऑक्शन और BSF को टैक्स से छूट

प्रशासनिक सुधारों और सुरक्षा बलों के सम्मान में भी वित्त मंत्री ने बड़े कदम उठाए हैं:

• खदानों का ई-ऑक्शन: राज्य की सभी खदानों की नीलामी अब पूरी तरह से पारदर्शी डिजिटल माध्यम यानी ई-ऑक्शन (E-Auction) के जरिए होगी, जिससे भ्रष्टाचार और सिंडिकेट राज पर लगाम लगेगी.

• BSF जवानों को सम्मान: देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सीमा सुरक्षा बल (BSF) के कर्मियों को पश्चिम बंगाल में प्रोफेशनल टैक्स (पेशेवर कर) से पूरी तरह छूट देने का ऐलान किया गया है.