‘एमवीए सरकार बनाने का उद्धव का फैसला वैचारिक मार्ग से हटना था’, आज होगी मामले पर अहम सुनवाई

महाराष्ट्र की राजनीति और संवैधानिक कानून के इतिहास में शिवसेना के विभाजन और सत्ता संघर्ष से जुड़ा मामला एक बार फिर देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) के केंद्र में आ गया है। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) के नेतृत्व वाले गुट ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में बेहद तीखी और संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण दलीलें पेश करते हुए कहा कि नवंबर 2019 में उद्धव ठाकरे गुट का भारतीय जनता पार्टी (BJP) से नाता तोड़कर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के साथ महाविकास आघाड़ी (MVA) सरकार बनाना, उस मूल वैचारिक आधार से हटना था जिस पर जनता से वोट मांगे गए थे। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के समक्ष इस संवेदनशील मामले पर सुनवाई चल रही है और आज यानी गुरुवार को भी इस पर बहस जारी रहने वाली है। शिंदे गुट की इन दलीलों ने एक बार फिर शिवसेना की विचारधारा, जनादेश के सम्मान और दल-बदल कानून की व्याख्या को लेकर नई कानूनी और राजनीतिक बहस छेड़ दी है।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ के सामने शिंदे गुट की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव मेहता ने जून 2022 में हुए राजनीतिक घटनाक्रम का बचाव करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करने वाले विधायकों ने शिवसेना नहीं छोड़ी थी, बल्कि वे पार्टी की मूल वैचारिक पहचान और चुनाव-पूर्व राजनीतिक गठबंधन को बहाल करने का प्रयास कर रहे थे। मेहता ने महाराष्ट्र विधानसभाध्यक्ष के रुख का समर्थन करते हुए कहा कि संविधान की दसवीं अनुसूची (Tenth Schedule) का उद्देश्य पार्टी के भीतर आंतरिक अनुशासन लागू करना या पार्टी का दैनिक कामकाज चलाना नहीं है। उन्होंने अपनी दलीलों को आगे बढ़ाते हुए कहा कि कोई भी पार्टी नेतृत्व विधायकों को अयोग्य ठहराने की धमकी देकर उनके सामूहिक विरोध को दबाने के लिए संवैधानिक प्रावधानों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। उनके अनुसार, प्रतिद्वंद्वी नेताओं के बीच नेतृत्व को लेकर होने वाली खींचतान पार्टी का अपना आंतरिक मामला है, जिसमें विधानसभाध्यक्ष की कोई भूमिका नहीं होती।

वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव मेहता ने विधायकों की बगावत को वर्ष 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद बने राजनीतिक हालात के संदर्भ में रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि शिवसेना ने भाजपा के साथ चुनाव-पूर्व गठबंधन में चुनाव लड़ा था, जिसमें शिवसेना ने 56 सीटें जीती थीं और भाजपा को 105 सीटें मिली थीं। महाराष्ट्र की 288 सदस्यीय विधानसभा में इस गठबंधन के पास कुल 161 सीटें थीं। मेहता ने आरोप लगाया कि चुनाव नतीजों के बाद उद्धव ठाकरे द्वारा भाजपा से गठबंधन तोड़कर कांग्रेस और राकांपा के साथ मिलकर एमवीए सरकार बनाने का फैसला जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को रास नहीं आया। शिंदे गुट के मुताबिक, गठबंधन में हुए इस बदलाव से पार्टी कार्यकर्ताओं और विधायकों में गहरा असंतोष था और उन्हें यह महसूस हुआ कि पार्टी अपने संस्थापक बालासाहेब ठाकरे से जुड़ी हिंदुत्व की विचारधारा से दूर जा रही है।

अपनी दलील को और पुख्ता करते हुए ध्रुव मेहता ने कहा कि यह केवल भावनाओं का विषय नहीं है, बल्कि संवैधानिक महत्व का गंभीर प्रश्न है। उन्होंने तर्क दिया कि चुनावी जनादेश किसी राजनीतिक दल के नाम, उसके चुनाव चिह्न और उस एजेंडे पर मिलता है जिसे वह मतदाताओं के सामने रखता है। इसलिए दसवीं अनुसूची के ढांचे के भीतर विचारधारा कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि यह उस जनादेश का मूल आधार है जिसकी रक्षा के लिए यह अनुसूची बनाई गई है। मेहता ने यह भी कहा कि 21 जून 2022 को पारित वह प्रस्ताव—जिसमें एकनाथ शिंदे को शिवसेना विधायक दल का नेता फिर से घोषित किया गया और भरत गोगावले को मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया—दल-बदल नहीं था, बल्कि पार्टी की मूल वैचारिक स्थिति को दोहराने जैसा कदम था। इससे पहले मंगलवार को भी शिंदे गुट ने कहा था कि नेतृत्व से असहमति का मतलब दल-बदल नहीं होता और एक विधायक पार्टी में रहते हुए भी गलत दिशा का विरोध कर सकता है।

इस पूरे कानूनी संग्राम की जड़ों पर नजर डालें तो इससे पहले शिंदे गुट की ओर से वरिष्ठ वकील एनके कौल ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के उस फैसले का बचाव किया था, जिसमें शिंदे गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी गई थी और पार्टी का पारंपरिक ‘धनुष-बाण’ चुनाव चिह्न आवंटित किया गया था। दूसरी ओर, उद्धव ठाकरे गुट के सुनील प्रभु द्वारा दायर मुख्य याचिका में महाराष्ट्र विधानसभाध्यक्ष के 10 जनवरी 2024 के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें शिंदे गुट के विधायकों को दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य ठहराने से इनकार कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, उद्धव ठाकरे की एक अन्य संबंधित याचिका में निर्वाचन आयोग के उस निर्णय को चुनौती दी गई है जिसमें चुनाव चिह्न और पार्टी के नाम पर शिंदे गुट का दावा स्वीकार किया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली आगे की बहस पर पूरे देश और महाराष्ट्र की सियासत की निगाहें टिकी हैं।

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