वकीलों को मानदेय का बड़ा तोहफा दे सकती है योगी सरकार, कैबिनेट बैठक में कल 16 से अधिक प्रस्तावों पर होगा महाफैसला

सरकारी वकीलों की बढ़ेगी सैलरी, मासिक भत्ते में भी इजाफा

कैबिनेट सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, प्रदेश सरकार जिला शासकीय अधिवक्ता (DGC), अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (ADGC), सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (Sub-DGC) से लेकर हाईकोर्ट के एडिशनल एडवोकेट जनरल (Double AAG) और सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार के मुकदमों की पैरवी करने वाले वकीलों के प्रतिदिन के मानदेय में सम्मानजनक बढ़ोतरी करने जा रही है। इसके साथ ही जिला स्तर के सरकारी वकीलों को मिलने वाले मासिक भत्ते में भी वृद्धि का प्रस्ताव इस बैठक में पास हो सकता है, जिससे कानूनी बिरादरी में हर्ष का माहौल है।

यूपी के इन 5 जिलों में बनेगी हाईटेक नई जेल

कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए योगी सरकार प्रदेश के पांच प्रमुख जिलों में नई जेलों के निर्माण का रास्ता साफ करने जा रही है। जिन जिलों में नई जेलें बनाई जानी हैं, उनमें शामिल हैं:

• मुरादाबाद

• औरैया

• ललितपुर

• कानपुर नगर

• भदोही

  इन सभी जिलों में आधुनिक जेल परिसरों के निर्माण और उनके लिए बजट व धनराशि की प्रशासनिक स्वीकृति से जुड़े अलग-अलग प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है।

मक्का क्रय नीति और दंत डॉक्टरों के लिए सेवा नियमावली में बदलाव

अधिवक्ताओं और जेलों के अलावा इस बैठक में किसानों और डॉक्टरों के लिए भी बड़े फैसले होने वाले हैं। खाद्य एवं रसद विभाग की ओर से तैयार की गई नई ‘मक्का क्रय नीति’ से जुड़े प्रस्ताव को कैबिनेट की हरी झंडी मिल सकती है, जिससे मक्का उत्पादक किसानों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। वहीं, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ‘दंत संवर्ग सेवा नियमावली’ में बड़े परिवर्तन का प्रस्ताव भी मेज पर है। इसके अलावा, राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज में उपनिबंधक (Sub-Registrar) कार्यालय के भव्य भवन के लिए भूमि आवंटन के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिलने की पूरी संभावना है। परिवहन, ऊर्जा, मंडी और नमामि गंगे विभाग से जुड़े कई अन्य विकास कार्य भी इस बैठक के एजेंडे में शामिल हैं।

नन्द बाबा दुग्ध मिशन के लिए ₹449.38 करोड़ की महायोजना मंजूर

कैबिनेट बैठक से ठीक पहले योगी सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ‘नन्द बाबा दुग्ध मिशन’ की ₹449.38 करोड़ की विशाल कार्ययोजना को अपनी प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई स्टेट स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में यह तय किया गया कि उत्तर प्रदेश में सक्रिय 8 बड़ी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियों से जुड़ी महिला दुग्ध उत्पादकों को ‘मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना’ के तहत प्राथमिकता के आधार पर लाभ और लक्ष्य आवंटित किए जाएंगे। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि ‘नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना’ और ‘मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना’ के जितने भी लंबित लक्ष्य हैं, उन्हें अगले दो महीने के भीतर शत-प्रतिशत पूरा किया जाए।