नई दिल्ली: अदालतों में केंद्र सरकार का पक्ष रखने वाले वकीलों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सरकारी वकीलों की फीस में संशोधन कर दिया है। लगभग 11 साल के लंबे इंतजार के बाद की गई यह बढ़ोतरी 1 फरवरी 2026 से प्रभावी हो गई है। सरकार का …
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