आज शाम बुलाई गई योगी कैबिनेट की महाबैठक, सरकारी वकीलों को मिलेगा बड़ा तोहफा; इन 16 प्रस्तावों पर लगेगी मुहर

सरकारी वकीलों की फीस और भत्ते में बढ़ोतरी की तैयारी

आज की कैबिनेट बैठक में प्रदेश के जिला अदालतों से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक में सरकार का पक्ष मजबूत करने वाले सरकारी वकीलों (अधिवक्ताओं) के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ सकती है। योगी सरकार उनके प्रतिदिन के मानदेय (फीस) और मासिक भत्ते में सम्मानजनक बढ़ोतरी का तोहफा देने जा रही है।

इस फैसले का सीधा लाभ जिला शासकीय अधिवक्ता (DGC), अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (ADGC), सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (Sub-DGC) के साथ-साथ हाईकोर्ट के एडिशनल एडवोकेट जनरल (Double AAG) और सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने वाले सरकारी वकीलों को मिलेगा।

इन 5 जिलों में हाईटेक जेल बनाने के प्रस्ताव को मिलेगी मंजूरी

उत्तर प्रदेश की सुरक्षा और जेलों की क्षमता को मजबूत करने के लिए सरकार सूबे के पांच जिलों में नई और आधुनिक जेलों के निर्माण का रास्ता साफ करने जा रही है। आज होने वाली बैठक में इन जेलों के निर्माण के लिए बजट और धनराशि की स्वीकृति से जुड़े अलग-अलग प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। ये 5 जिले निम्नलिखित हैं:

• मुरादाबाद

• औरैया

• ललितपुर

• कानपुर नगर

• भदोही

मक्का क्रय नीति और मोहनलालगंज रजिस्ट्री दफ्तर के लिए जमीन

किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए खाद्य एवं रसद विभाग की ओर से तैयार की गई नई ‘मक्का क्रय नीति’ के प्रस्ताव को आज मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है, जिससे मक्का किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य मिल सकेगा। इसके अलावा, राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज में उपनिबंधक (सब रजिस्ट्रार) कार्यालय के नए और भव्य भवन के निर्माण के लिए भूमि आवंटन के प्रस्ताव को भी आज हरी झंडी मिल सकती है।

डॉक्टरों के लिए नई नियमावली और अन्य बड़े एजेंडे

इस महाबैठक में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ‘दंत संवर्ग सेवा नियमावली’ में बड़े बदलाव का प्रस्ताव भी रखा जाएगा, जो डेंटिस्टों के करियर और सेवाओं से जुड़ा है। इनके साथ ही नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, मंडी परिषद, ऊर्जा विभाग और परिवहन विभाग से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण लोक कल्याणकारी प्रस्तावों पर भी आज योगी कैबिनेट की अंतिम मुहर लग सकती है।

गौरतलब है कि इससे पहले बीते 18 मई को योगी कैबिनेट की बैठक हुई थी और आज की यह बैठक प्रदेश की प्रशासनिक और विकासपरक नीतियों को एक नई रफ्तार देने वाली साबित होगी।