Delhi-NCR Pollution Action Plan 2026: जहरीली हवा पर केंद्र का आर-पार का अभियान

देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (Delhi-NCR) में लगातार दमघोंटू होती हवा और गंभीर श्रेणी में पहुंचे वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने अब अब तक का सबसे सख्त और समयबद्ध एक्शन प्लान लागू कर दिया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM), केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और एनसीआर राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के बाद स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि प्रदूषण नियंत्रण के उपाय अब केवल कागजों तक सीमित नहीं रहेंगे। सरकार ने 30 नवंबर 2026 की सख्त डेडलाइन तय करते हुए वाहनों से होने वाले उत्सर्जन, औद्योगिक धुएं, सड़क की धूल और ट्रैफिक जाम पर चौतरफा प्रहार करने की रणनीति बनाई है। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सीधे आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी भी दे दी गई है।

वाहन प्रदूषण को जड़ से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली सहित पूरे एनसीआर में ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे लगाने के लिए 30 नवंबर 2026 की अंतिम समयसीमा निर्धारित की है। ये हाई-टेक कैमरे सीधे पेट्रोल पंपों और प्रमुख मार्गों पर स्थापित किए जाएंगे, जिन्हें केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के ‘वाहन’ (VAHAN) पोर्टल और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) डेटाबेस से जोड़ा जाएगा। जैसे ही कोई मियाद पूरी कर चुका पुराना वाहन या बिना वैध पीयूसी सर्टिफिकेट वाली गाड़ी ईंधन भरवाने पहुंचेगी, सिस्टम तुरंत उसकी पहचान कर लेगा और ई-चालान व जब्ती की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने दो टूक चेतावनी दी है कि यदि 30 नवंबर तक राज्यों के परिवहन विभाग इस प्रणाली को पूरी तरह लागू करने में विफल रहते हैं, तो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक अभियोजन (Criminal Prosecution) की प्रक्रिया शुरू करेगा।

औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले जहरीले धुएं पर नकेल कसने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को बार-बार नियम तोड़ने वाले 191 चिन्हित उद्योगों को तत्काल प्रभाव से सील करने का आदेश दिया गया है। इन फैक्ट्रियों ने बार-बार चेतावनी जारी किए जाने के बावजूद एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस (APCDs) लगाने के लिए अब तक ऑर्डर भी नहीं दिए थे। इसके साथ ही पूरे एनसीआर की 2,345 प्रमुख औद्योगिक इकाइयों की निगरानी के लिए ऑनलाइन कंटीन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम (OCEMS) का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे अब तक 2,298 इकाइयां जुड़ चुकी हैं और शेष 47 नियमों का उल्लंघन करने वाली फैक्ट्रियों को बंद कर दिया गया है। सरकार ने सभी उद्योगों को पार्टिकुलेट मैटर (PM) उत्सर्जन की अधिकतम सीमा 50 मिलीग्राम प्रति घन मीटर (50 mg/Nm³) का सख्ती से पालन करने को कहा है, अन्यथा बिजली कनेक्शन काटने और स्थायी बंदी की कार्रवाई की जाएगी।

दिल्ली-एनसीआर की हवा में पीएम 10 और पीएम 2.5 के स्तर को बढ़ाने में सड़क की धूल और निर्माण कार्यों की बड़ी हिस्सेदारी को देखते हुए एजेंसियों को युद्धस्तर पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। समीक्षा बैठक में सामने आया कि 5,480 किलोमीटर सड़कों के पुनर्विकास के लक्ष्य के मुकाबले अब तक केवल 3,221 किलोमीटर का काम पूरा हुआ है, जिसे देखते हुए गड्ढों, टूटे फुटपाथों और सेंट्रल वर्ज की मरम्मत में तेजी लाने को कहा गया है। मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों को अब डबल शिफ्ट में चलाया जाएगा और उनकी कार्यप्रणाली की निगरानी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित डिजिटल ट्रैकिंग से होगी। इसके अतिरिक्त पूरे एनसीआर में 3,000 से अधिक सक्रिय कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन (C&D) साइट्स का भौतिक निरीक्षण किया जाएगा। खुले में कचरा जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के साथ ही ओखला, गाजीपुर, भलस्वा और बंधवारी लैंडफिल साइट्स पर जमा पुराने कचरे के निस्तारण और रोजाना 6,747 टन ठोस कचरा प्रसंस्करण की कमी को पूरा करने पर विशेष जोर दिया गया है।

वाहनों के जाम में फंसने से होने वाले अतिरिक्त उत्सर्जन को कम करने के लिए दिल्ली-एनसीआर में 233 ट्रैफिक कंजेशन पॉइंट्स की पहचान की गई है, जहां तत्काल सुधार के उपाय लागू किए जा रहे हैं। दिल्ली नगर निगम (MCD) को राजधानी के 154 बॉर्डर एंट्री पॉइंट्स पर 31 दिसंबर 2026 तक मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) टोल सिस्टम लगाने का काम पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है, ताकि सीमाओं पर वाहनों की लंबी कतारें न लगें। इसके अलावा अंतरराज्यीय समन्वय को मजबूत करने के लिए हरियाणा के 7, उत्तर प्रदेश के 4 और राजस्थान के 4 प्रमुख एनसीआर शहरों में सचिव स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल प्रभारी नियुक्त किया गया है। ये अधिकारी स्वयं फील्ड में उतरकर जमीनी हकीकत का निरीक्षण करेंगे और हर सप्ताह अपनी प्रगति रिपोर्ट सीधे CAQM को सौंपेंगे। वहीं ग्रैप (GRAP) के नियमों के तहत दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों पर लगी पाबंदियों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है।

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