CJI और न्यायपालिका पर विवादित टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संजय राउत को लगाई कड़ी फटकार

भारतीय न्यायपालिका, देश के सर्वोच्च न्यायालय और राजनीतिक बयानों के बीच मचे घमासान से जुड़ी इस वक्त एक बहुत ही बड़ी, सनसनीखेज और कानूनी हलचल पैदा करने वाली खबर सामने आ रही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और पूरी न्याय व्यवस्था के खिलाफ कथित तौर पर सार्वजनिक रूप से आपत्तिजनक और विवादित टिप्पणियां करने के मामले में फंसे शिवसेना (UBT) के वरिष्ठ सांसद और फायरब्रांड नेता संजय राउत (Sanjay Raut) मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) द्वारा दायर किए गए आपराधिक अवमानना (Criminal Contempt) के इस मामले में सुनवाई कर रही सर्वोच्च अदालत की खंडपीठ ने संजय राउत की कार्यशैली और उनके माफीनामे पर तीखा कटाक्ष करते हुए दो टूक शब्दों में कहा कि “माफी हमेशा दिल से आनी चाहिए, दिमाग या दिखावे से नहीं।” अदालत के इस कड़े रुख और तल्ख टिप्पणियों के बाद से राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है। आइए विस्तार से जानते हैं कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई इस हाई-प्रोफाइल सुनवाई के दौरान क्या-क्या हुआ और इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि क्या है।

जस्टिस अरविंद कुमार और विपुल एम. पंचोली की पीठ के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश हुए संजय राउत

मंगलवार को इस बेहद गंभीर मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अरविंद कुमार (Justice Arvind Kumar) और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली (Justice Vipul M. Pancholi) की खंडपीठ के समक्ष की गई। इससे पहले सर्वोच्च अदालत ने मुख्य न्यायाधीश और न्यायपालिका की गरिमा को ठेس पहुंचाने वाले बयानों के लिए संजय राउत को कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी किया था, जिसके पालन में संजय राउत मंगलवार को अदालत में खुद उपस्थित हुए।

सुनवाई की शुरुआत में जब यह बात उठी कि सांसद संजय राउत की तरफ से अदालत में एक माफीनामा या हलफनामा दाखिल किया गया है, तो पीठ ने उस पर कड़ी आपत्ति जताई। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार ने राउत को संबोधित करते हुए बेहद सख्त लहजे में कहा, “माफी दिल से आनी चाहिए, दिमाग से नहीं। संजय राउत जी, आप एक वरिष्ठ नेता हैं और शायद पिछले 25 वर्षों से अधिक समय से सक्रिय राजनीति में हैं। हम आपको लंबे अरसे से अलग-अलग राजनीतिक डिबेट्स और मंचों पर सुनते आ रहे हैं। अपने इस प्रकार के आचरण और बयानों के बारे में आपका क्या कहना है?” अदालत के इन तीखे सवालों के बाद संजय राउत के वकील ने अदालत से समय मांगते हुए कहा कि वे इस मामले में एक और नया और विस्तृत हलफनामा दाखिल करेंगे।

“माफीनामा दे दिया, लेकिन आचरण लगातार अवमानना भरा है”: SCBA अध्यक्ष प्रदीप राय की कड़ी दलीलें

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय ने अदालत के समक्ष बेहद आक्रामक तरीके से अपना पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट को बताया कि भले ही संजय राउत की तरफ से एक माफीनामा पेश कर दिया गया हो, लेकिन उनका जमीनी और सोशल मीडिया पर किया जाने वाला आचरण लगातार अदालत की अवमानना (Contempt of Court) करने वाला रहा है।

एससीबीए अध्यक्ष ने अदालत का ध्यान आकर्षित करते हुए बताया कि जब इस मामले में 16 अक्टूबर को नोटिस जारी किया गया था और उसके बाद 26 अक्टूबर को राउत ने माफीनामा दिया, तो उस दौरान उन्होंने अपने एक अन्य बहुत ही आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट का जिक्र तक नहीं किया। उन्होंने बताया कि राउत ने सोशल मीडिया पर अल्बानिया के सुप्रीम कोर्ट को आग के हवाले किए जाने या जलाए जाने की एक तस्वीर साझा की थी, जो न्यायपालिका के खिलाफ उनके दुराग्रह को साफ दिखाती है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत से आग्रह किया कि एक आदतन अवमाननाकर्ता (Habitual Contemnor) की तरह बार-बार इस तरह की हरकतें करने वाले लोगों के मामलों को बहुत ही सख्ती के साथ देखा जाना चाहिए, ताकि देश की न्यायपालिका की सर्वोच्च गरिमा और संस्थागत पवित्रता पर कोई आंच न आ सके।

क्या है पूरा मामला? 16 अक्टूबर को जारी हुआ था कारण बताओ नोटिस

इस पूरे कानूनी विवाद की शुरुआत तब हुई थी जब भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने देश के कुछ विपक्षी दलों के एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा की गई व्यक्तिगत मुलाकात की मांग के अनुरोध को औपचारिक नियमों का हवाला देते हुए ठुकरा दिया था। सीजेआई ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दिया था कि किसी भी प्रशासनिक या राजनीतिक विवाद से जुड़े मुद्दे को मौखिक रूप से उठाने के बजाय एक विधिवत औपचारिक याचिका (Formal Petition) के माध्यम से ही अदालत के सामने लाया जाना चाहिए।

इस फैसले के बाद ही राजनीतिक और मीडिया हलकों में टिप्पणियों का दौर शुरू हो गया था। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) द्वारा दायर की गई अवमानना याचिका में आरोप लगाया गया कि इसके बाद पत्रकार निखिल वागले और सांसद संजय राउत ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ (X) तथा अन्य सार्वजनिक मंचों पर न्यायपालिका और विशेष रूप से सीजेआई के खिलाफ बेहद अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणियां प्रसारित कीं। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने भी ‘न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971’ की धारा 15(1)(b) के तहत इन दोनों के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए अपनी औपचारिक सहमति दे दी थी। इसी आधार पर 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था, और अब इस मामले की अगली कानूनी प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है।

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