विदेश

भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों को बड़ी राहत

भारत में लंबे समय से रह रहे शरणार्थियों और विदेशी नागरिकों के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक बेहद राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने एक राजपत्रित अधिसूचना (Gazette Notification) जारी करते हुए ‘इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स (एग्जेम्प्शन) (अमेंडमेंट) ऑर्डर, 2026’ को लागू कर दिया है। इस नए आदेश के तहत भारत में रह रहे …

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शशि थरूर को भारत के सामने दिख रहा ऐतिहासिक अवसर

अमेरिका में हाल ही में संपन्न हुए 2026 के मध्यावधि चुनावों (US Midterm Elections) में डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा प्रतिनिधि सभा (House of Representatives) और सेनेट दोनों में हासिल की गई बड़ी जीत के बाद वैश्विक राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। इस बड़े सियासी उलटफेर पर कांग्रेस सांसद और विदेश मामलों की संसदीय समिति के अध्यक्ष डॉ. …

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‘7 दिन के लिखित नोटिस के बिना कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में प्रोफेसर रहे और मणिपुर की इनर मणिपुर सीट से कांग्रेस के लोकसभा सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजाम (Angomcha Bimol Akoijam) को दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत से बड़ी कानूनी राहत मिली है। जेएनयू की छात्राओं द्वारा दर्ज कराए गए यौन उत्पीड़न के एक मामले में दिल्ली पुलिस की संभावित गिरफ्तारी की आशंका के बीच कोर्ट ने …

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मोदी से सिर्फ मिलने नहीं, कई शर्तों के साथ आ रहे नेपाली PM बालेन शाह

नेपाल की राजनीति में अपनी बेबाक और सख्त छवि के लिए मशहूर प्रधानमंत्री बालेन (बालेंद्र) शाह का पहला आधिकारिक भारत दौरा तय हो चुका है। 22 से 25 नवंबर के बीच होने वाली इस चार दिवसीय हाई-प्रोफाइल दिल्ली यात्रा को लेकर दक्षिण एशियाई कूटनीति के गलियारों में भारी हलचल मची हुई है। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री के हालिया काठमांडू …

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भारत में गुरुद्वारों पर हमले, सैन्य मदद पर लगाओ शर्त

अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर नजर रखने का दावा करने वाले अमेरिकी आयोग 'USCIRF' (United States Commission on International Religious Freedom) ने एक बार फिर भारत के खिलाफ अपनी पूर्वाग्रह से ग्रसित और एजेंडा आधारित रिपोर्ट जारी करके नए कूटनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है। अपनी हालिया रिपोर्ट और कंट्री ब्रीफ में आयोग ने भारत पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों …

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नेतन्याहू या गादी आइजेनकोट: इजरायल में सरकार गठन पर संशय

इजरायल की राजनीति में इन दिनों भूचाल आया हुआ है और देश एक बेहद ऐतिहासिक एवं निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। हाल ही में संपन्न हुए आम चुनावों के बाद राजनीतिक दलों के बीच गतिरोध इस हद तक बढ़ गया है कि अब सबकी निगाहें राष्ट्रपति भवन पर टिकी हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी तथा पूर्व …

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तुर्की-पाकिस्तान मक्का डिफेंस पैक्ट पर एर्दोगन संसद में घिरे, क्या भारत पर होगा असर

अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में इन दिनों पश्चिम एशिया से लेकर दक्षिण एशिया तक एक नया भू-राजनीतिक भूचाल आया हुआ है, जिसके केंद्र में तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुआ 'मक्का डिफेंस एलायंस' (Mecca Defence Alliance) है। इस रक्षा समझौते को लेकर तुर्की की राजनीति मेंवान और आंतरिक मोर्चे पर हड़कंप मच गया है। अंकारा स्थित तुर्की की संसद में …

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नौकरी में कन्नड़ युवाओं को प्राथमिकता दें: कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की निजी कंपनियों से बड़ी अपील, सुरक्षा का भी दिया भरोसा

दक्षिण भारत के राजनीतिक गलियारों, औद्योगिक विकास और स्थानीय रोजगार के मोर्चे पर कर्नाटक से एक बेहद महत्वपूर्ण और चर्चा का विषय बनी खबर सामने आ रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार (DK Shivakumar) ने राज्य में निवेश करने वाली और काम कर रही तमाम निजी कंपनियों (Private Companies) से एक बड़ा और स्पष्ट आह्वान किया है। कॉरपोरेट सामाजिक …

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इराक एयरस्पेस खुलने से यात्रियों को बड़ी राहत: दिल्ली-मुंबई से न्यूयॉर्क का सफर हुआ 4 घंटे छोटा, अब बिना रुके तय होगी दूरी

भारतीय विमानन जगत और अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए इस समय एक बहुत ही बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। देश की प्रमुख एयरलाइन कंपनी एअर इंडिया (Air India) ने पश्चिमी देशों की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक शानदार सौगात देते हुए अपनी उड़ानों के संचालन में बहुत बड़ा बदलाव किया है। इराक …

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‘शीघ्र सुनवाई एक मौलिक अधिकार है’, सुप्रीम कोर्ट की दो टूक- कोई भी कानून और नियम देश के संविधान से ऊपर नहीं

भारतीय न्यायव्यवस्था और संवैधानिक इतिहास के पन्नों में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) का एक बेहद ऐतिहासिक और दूरगामी फैसला सामने आया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत का संविधान ही देश का सर्वोच्च कानून है और इससे ऊपर कोई भी विशेष कानून, नियम या वैधानिक उपबंध नहीं हो सकता। …

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