चीन को कड़ी टक्कर देने के लिए भारत और अमेरिका का बड़ा ‘AI प्लान’

अंतरराष्ट्रीय कूटनीति, ग्लोबल टेक्नोलॉजी मार्केट और भू-राजनीतिक समीकरणों की दुनिया से इस वक्त एक बहुत ही बड़ी, रणनीतिक और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। दुनिया की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाओं यानी भारत और अमेरिका ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence) और अत्याधुनिक तकनीकों के क्षेत्र में चीन के बढ़ते वर्चस्व को शिकस्त देने के लिए एक ऐतिहासिक और बड़ा कदम उठाया है। अमेरिका के नेतृत्व में भारत सहित दुनिया के कुल 10 प्रमुख देशों ने मिलकर एक रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे ‘सैन फ्रांसिस्को घोषणापत्र’ (San Francisco Declaration) का नाम दिया गया है। इस बहुराष्ट्रीय समझौते का मुख्य उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी सप्लाई चेन (AI Supply Chain), महत्वपूर्ण तकनीकी बुनियादी ढांचे (Critical Infrastructure) और भविष्य की संवेदनशील डिजिटल संपत्तियों को सुरक्षित करना है। वाशिंगटन और बीजिंग के बीच चल रही तकनीकी जंग के इस दौर में इस समझौते को चीन के खिलाफ एक बहुत बड़ा कूटनीतिक और आर्थिक चक्रव्यूह माना जा रहा है। आइए विस्तार से जानते हैं कि इस नए ‘एआई प्लान’ की रूपरेखा क्या है और इसमें कौन-कौन से देश शामिल हुए हैं।

सैन फ्रांसिस्को घोषणापत्र पर भारत और अमेरिका सहित 10 देशों ने किए हस्ताक्षर

अमेरिका के विदेश विभाग (US State Department) द्वारा रविवार देर रात जारी किए गए आधिकारिक बयानों के अनुसार, भारत इस वैश्विक सुरक्षा पहल में अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया है। अमेरिका के नेतृत्व में कुल 10 ऐसे देश सामने आए हैं जिन्होंने आपसी तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सैन फ्रांसिस्को घोषणापत्र पर अपनी सहमति जताते हुए हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का मूल मकसद दुनिया भर में आधुनिक तकनीक से जुड़े सुरक्षा उपायों में आपसी तालमेल बिठाना है।

वर्तमान समय में जब वाशिंगटन और बीजिंग के बीच दुनिया की सबसे बड़ी तकनीकी दौड़ और चिप-वार (Chip War) छिड़ी हुई है, ऐसे में यह समझौता समान विचारधारा वाले लोकतांत्रिक देशों को एक मंच पर लाने का काम करेगा। इस बहुप्रतीक्षित समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देशों की सूची में संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंडोनेशिया (रिपोर्ट में उल्लिखित संदर्भ अनुसार), जापान, दक्षिण कोरिया, कतर, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और यूनाइटेड किंगडम (UK) शामिल हैं। इन सभी देशों का एक साथ आना यह साबित करता है कि आने वाले समय में ग्लोबल टेक गवर्नेंस की दिशा पूरी तरह से बदलने वाली है।

“राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आर्थिक सुरक्षा आधार का काम करती है”, घोषणापत्र में की गई बड़ी बातें

सैन फ्रांसिस्को घोषणापत्र के मुख्य प्रावधानों और उसके उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए यह रेखांकित किया गया है कि किसी भी देश की वास्तविक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उसकी आर्थिक सुरक्षा (Economic Security) सबसे बुनियादी और मजबूत आधार का काम करती है। आधुनिक युग में डिजिटल और तकनीकी संप्रभुता के बिना किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता अधूरी मानी जाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस समझौते में संवेदनशील तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर की संयुक्त सुरक्षा पर सबसे अधिक जोर दिया गया है।

इस समझौते के तहत शामिल सभी 10 देश आने वाले समय में एआई नीति (AI Policy), इसके सुरक्षित और नैतिक तरीके से अपनाए जाने, ग्लोबल सप्लाई चेन को मजबूत करने, साइबर सुरक्षा केंद्रों की स्थापना और तकनीकी लचीलेपन (Resilience) पर आपसी तालमेल बढ़ाने के लिए कई संयुक्त वर्किंग ग्रुप (Working Groups) का गठन करेंगे। इस पूरी पहल का एकमात्र उद्देश्य उन تمام क्षेत्रों में आपसी सहयोग को और अधिक मजबूत करना है जो भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास, अनुसंधान और उसे जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं।

वाशिंगटन की ‘पैक्स सिलिका’ पहल को आगे बढ़ा रहा है यह नया सैन फ्रांसिस्को समझौता

रक्षा और कूटनीतिक मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि यह नया समझौता अमेरिकी सरकार की महत्वाकांक्षी ‘पैक्स सिलिका’ (Pax Silica) पहल का ही एक उन्नत और विस्तारित रूप है। आपको बता दें कि इस रणनीतिक पहल को पिछले साल ही एआई मॉडल, आधुनिक सेमीकंडक्टर (Semiconductors) चिप्स और इलेक्ट्रिक वाहनों व तकनीक के लिए बेहद जरूरी महत्वपूर्ण खनिजों (Critical Minerals) की वैश्विक सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।

इस नई पहल का मुख्य लक्ष्य अमेरिका के सभी प्रमुख सहयोगियों और रणनीतिक साझेदारों को एक साझा मंच पर लाना है, ताकि वे संयुक्त परियोजनाओं (Joint Projects) को बढ़ावा दे सकें और निर्यात नियंत्रण (Export Controls) के नियमों का कड़ाई से पालन कर सकें। इसके साथ ही, इसका एक बड़ा और छिपा हुआ उद्देश्य उन देशों पर अपनी निर्भरता को पूरी तरह से समाप्त करना या कम करना है जिन्हें वैश्विक आपूर्ति और महत्वपूर्ण संसाधनों के मामले में रणनीतिक विरोधी (Strategic Rivals) माना जाता है।

चीन को कड़ा संदेश: सेमीकंडक्टर, एआई मॉडल और महत्वपूर्ण खनिजों पर ड्रैगन की बढ़ेगी मुश्किलें

वर्तमान समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस्ड कंप्यूटिंग सिस्टम्स को सुचारू रूप से चलाने के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स, उन्नत एआई एल्गोरिदम और लिथियम-कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। इन सभी क्षेत्रों में पिछले कुछ दशकों से चीन का लगभग एकछत्र एकाधिकार या दबदबा रहा है, जिसका इस्तेमाल वह कई बार कूटनीतिक दबाव बनाने के लिए करता रहा है।

लेकिन भारत और अमेरिका सहित 10 देशों के इस नए ‘एआई प्लान’ और सैन फ्रांसिस्को घोषणापत्र के सामने आने के बाद चीन की इस मोनोपॉली को बहुत बड़ा झटका लगा है। यह पहल ऐसे महत्वपूर्ण समय में सामने आई है जब अमेरिका और उसके सहयोगी देश चीन के साथ चल रही इस तकनीकी और आर्थिक दौड़ में अपनी स्थिति को और अधिक मजबूत तथा सुरक्षित करना चाहते हैं। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि भारत और अन्य मित्र राष्ट्र मिलकर इस एआई गठबंधन के जरिए ग्लोबल टेक मार्केट में किस प्रकार नए नियमों और मानकों को स्थापित करते हैं।

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