वैश्विक रक्षा बाजार में एक बार फिर से फ्रांस ने अपनी तकनीकी और सामरिक स्वतंत्रता का परचम लहराते हुए बेहद कड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। यूरोप के अन्य देशों के साथ रक्षा साझीदारी में आई अड़चनों के बाद अब फ्रांस ने अकेले ही अपने दम पर भविष्य के छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान (6th Generation Fighter Jet) को विकसित करने का बीड़ा उठाया है। इस महत्वाकांक्षी योजना के साथ-साथ फ्रांस अपनी मौजूदा वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ाने के लिए 'सुपर राफेल' यानी राफेल F5 (Rafale F5) के विकास पर भी तेजी से काम कर रहा है। रक्षा जानकारों का मानना है कि फ्रांस का यह कदम यूरोपीय सुरक्षा के साथ-साथ भारत जैसे उसके करीबी रणनीतिक साझीदारों के लिए भी रक्षा गलियारों में नए समीकरण पैदा कर रहा है। भारतीय रक्षा मंत्रालय और नई दिल्ली के नीति निर्धारकों के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि भारत ने इस तकनीकी बदलाव के दौर में तुरंत और सटीक कदम नहीं उठाए, तो भविष्य के वैश्विक रक्षा बाजार में पीछे छूटने का जोखिम पैदा हो सकता है।

सुपर राफेल F5 और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत

फ्रांस द्वारा विकसित किया जा रहा राफेल F5 स्टैंडर्ड कोई सामान्य अपग्रेड नहीं है, बल्कि इसे 'सुपर राफेल' के रूप में पेश किया जा रहा है जो सीधे तौर पर छठी पीढ़ी के युद्धक विमानों के लिए एक तकनीकी ब्रिज या सेतु का काम करेगा। इस नए लड़ाकू विमान में अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) क्षमताओं को जोड़ा जा रहा है, जो पायलट को जटिल युद्ध परिस्थितियों में पलक झपकते ही सटीक निर्णय लेने में मदद करेगा। इसके अलावा, इसमें अगली पीढ़ी का एडवांस्ड AESA रडार, उन्नत स्पेक्ट्रा (SPECTRA) इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, और हाइपरसोनिक तथा स्टील्थ हथियारों को एकीकृत करने की अद्भुत क्षमता होगी। सबसे खास बात यह है कि राफेल F5 मानव-संचालित विमानों और मानवरहित कॉम्बैट ड्रोन्स (Loyal Wingman Drones) के बीच एक बेहतरीन और सुरक्षित तालमेल बिठाने में सक्षम होगा, जिससे दुश्मन के आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम को आसानी से चकमा दिया जा सके।

भारत के लिए क्यों जरूरी है समय रहते बड़ा और कड़ा निर्णय लेना?

भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक संबंध पिछले कुछ दशकों में ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। भारतीय वायुसेना पहले से ही राफेल F3-R विमानों का सफल संचालन कर रही है, और भारतीय नौसेना के लिए भी राफेल-एम (Rafale-M) सौदे पर मुहर लग चुकी है। इसके अलावा, भारत के 114 मल्टीrole फाइटर जेट्स (MRFA) के टेंडर में भी राफेल एक मजबूत दावेदार है, जिसमें से एक बड़े हिस्से को 'राफेल F5' मानक के तहत जोड़े जाने की चर्चा है। रक्षा विशेषज्ञों का साफ तौर पर यह सुझाव है कि यदि नई दिल्ली फ्रांस के साथ इस छठी पीढ़ी के फाइटर जेट और उन्नत तकनीक के अनुसंधान व विकास (R&D) चरण में शुरुआत से ही जुड़ना चाहती है, तो उसे कूटनीतिक और रक्षा स्तर पर देरी नहीं करनी चाहिए। एक बार जब इन विमानों के प्रोटोटाइप और फाइनल डिजाइन का काम पूरा हो जाएगा, तो बाद में इस प्रोजेक्ट में गहरी और सार्थक भागीदारी निभाना बेहद कठिन हो जाएगा।

'मेक इन इंडिया' और स्वदेशी AMCA प्रोजेक्ट को मिलेगा जबरदस्त बूस्ट

यदि भारत समय रहते फ्रांस के इस नए रक्षा कदम के साथ अपने कदमों का तालमेल बिठा लेता है, तो इसका सीधा फायदा देश के स्वदेशी रक्षा कार्यक्रमों को मिलेगा। भारत का अपना पांचवीं पीढ़ी का एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) प्रोजेक्ट और भावी जेट इंजन विकास कार्यक्रम इस तकनीकी सहयोग से और अधिक मजबूत हो सकते हैं। फ्रांस पहले से ही भारत के नागपुर में दासो रिलायंस एयरोस्पेस लिमिटेड (DRAL) के जरिए राफेल के विभिन्न हिस्सों का निर्माण कर रहा है, जिससे भारत ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बन चुका है। राफेल F5 और छठी पीढ़ी की तकनीकों का ट्रांसफर भारत को चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों पर आसमान में रणनीतिक और तकनीकी रूप से अजेय बढ़त दिला सकता है। इसलिए, भारत के रक्षा नेतृत्व के लिए यही सही वक्त है कि वे फ्रांस के साथ इस नए रक्षा अध्याय में अपनी मजबूत हिस्सेदारी सुनिश्चित करें।