दिल्ली के बाद अब मुंबई में भी सरकारी जमीनों पर शिकंजा; 16 प्रतिष्ठित जिमखानों की लीज और नीतियों की होगी समीक्षा

अहम जानकारी:

• स्टडी ग्रुप का गठन: राजस्व और वन विभाग ने फरवरी 2026 में एक स्टडी ग्रुप का गठन किया है, जिसका उद्देश्य इन जिमखानों की लीज नीतियों की समीक्षा करना और उनकी कार्यप्रणाली को समावेशी बनाना है।

• 16 जिमखानों पर कार्रवाई: मुंबई के 20 में से 16 जिमखाने कलेक्टर की जमीन पर बने हैं, जो ब्रिटिश काल में मामूली लीज दरों पर दिए गए थे। इन सभी 16 जिमखानों (बॉम्बे, हिंदू, इस्लाम, पारसी, वोडहाउस जिमखाना आदि) के पदाधिकारियों को बैठक के लिए तलब किया गया है।

• भौतिक निरीक्षण: हाल ही में सरकारी अधिकारियों की 9 टीमों ने इन सभी जिमखानों का भौतिक निरीक्षण किया है, ताकि जमीन के रिकॉर्ड, वास्तविक उपयोग और किसी भी अवैध निर्माण की जांच की जा सके।

मुंबई की जमीनों का गणित:

ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) की रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई के कुल खुले स्थानों का लगभग एक-पांचवां हिस्सा (करीब 664 एकड़) इन्हीं एलीट क्लबों के पास है। जबकि आम नागरिकों के लिए प्रति व्यक्ति उपलब्ध खुला स्थान अत्यंत कम है। इन क्लबों की सदस्यता फीस करोड़ों में है और वेटिंग लिस्ट दशकों लंबी है।

क्या बदलाव हो सकते हैं?

• लीज फीस में बढ़ोतरी: सरकार इन क्लबों की लीज और लाइसेंस फीस में भारी बढ़ोतरी करने की तैयारी में है।

• वाणिज्यिक उपयोग पर टैक्स: अब तक जिमखाने वार्षिक राजस्व देते थे, लेकिन सरकार अब परिसर में होने वाले आयोजनों (जैसे शादी, कॉन्सर्ट, बैंकविट) पर अतिरिक्त शुल्क या टैक्स लगाने पर विचार कर रही है।

• जनता के लिए सुलभता: सरकार का लक्ष्य इन निजी क्लबों के एकाधिकार को कम करना और जमीनों का लाभ आम मुंबईकरों तक पहुँचाना है, जैसा कि महालक्ष्मी रेसकोर्स के मामले में किया गया है।

यह कदम महालक्ष्मी रेसकोर्स को पब्लिक पार्क में बदलने की बीएमसी की 2024 की योजना की अगली कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। सरकार का स्पष्ट मानना है कि शहर के बीचों-बीच स्थित इन कीमती जमीनों का उपयोग केवल चुनिंदा रईस और वरिष्ठ नौकरशाहों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इन्हें सामाजिक समावेशिता का केंद्र बनाया जाना चाहिए।