पेट्रोल-डीजल खरीदने के नियमों में बड़ी राहत: 1 जुलाई से हटाए गए सभी प्रतिबंध, अब कमर्शियल ग्राहक खरीद सकेंगे ईंधन

क्यों लगाई गई थी पाबंदी?

जून 2026 में पश्चिम एशिया (Middle East) में बढ़ते तनाव और वैश्विक सप्लाई चेन में आई रुकावटों के कारण कच्चे तेल की आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता बनी हुई थी। उस समय सरकार को आशंका थी कि कहीं घरेलू बाजार में ईंधन की कमी न हो जाए। जमाखोरी को रोकने और आम जनता के लिए पेट्रोल-डीजल की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने व्यावसायिक खरीदारों के लिए पेट्रोल पंपों से खरीद पर सीमा तय कर दी थी।

कीमतों में अंतर और सरकारी तेल कंपनियों पर दबाव

सरकार के इस फैसले के पीछे डीजल की कीमतों में भारी अंतर एक प्रमुख कारण था। उस दौरान कमर्शियल ग्राहकों के लिए मिलने वाला औद्योगिक डीजल खुदरा दर से करीब 40 रुपये प्रति लीटर महंगा था। इस अंतर के कारण कंपनियां और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर निजी पंपों के बजाय सरकारी तेल कंपनियों (IOC, BPCL, और HPCL) के पंपों पर उमड़ पड़े। इससे सरकारी पंपों पर डीजल की मांग अचानक बढ़ गई, जिससे आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) पर भारी दबाव देखा गया।

अब हालात सामान्य: सरकार ने लिया यू-टर्न

पश्चिम एशिया में धीरे-धीरे स्थिति सामान्य होने और वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता आने के बाद, सरकार ने इन प्रतिबंधों को हटाने का निर्णय लिया है।

• व्यावसायिक उपभोक्ताओं को सुविधा: ट्रांसपोर्टर और लॉजिस्टिक्स ऑपरेटर अब बिना किसी पाबंदी के सीधे पेट्रोल पंपों से ईंधन ले सकेंगे।

• सप्लाई चैन में राहत: सरकारी और निजी पेट्रोल पंपों के बीच ईंधन की बिक्री का संतुलन फिर से बहाल होने की उम्मीद है।

भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्थिरता का सीधा लाभ भारतीय उपभोक्ताओं को मिलता है। सरकार का यह कदम आर्थिक गतिविधियों को गति देने और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों के लिए परिचालन सुगमता (Ease of Doing Business) को बढ़ाने वाला माना जा रहा है।