बांग्लादेश में हुए नाटकीय राजनीतिक उथल-पुथल और सत्ता परिवर्तन के बाद से ही पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सुरक्षा और उनके खिलाफ चलने वाली न्यायिक प्रक्रियाओं को लेकर वैश्विक स्तर पर चिंताएं गहराती जा रही हैं। इसी कड़ी में यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) की संसद के वरिष्ठ सदस्यों ने अपनी सरकार से तत्काल सक्रिय कूटनीतिक दखल देने की जोरदार अपील की है। ब्रिटेन के छह सांसदों और प्रमुख यूरोपीय राजनेताओं के एक सर्वदलीय समूह ने ब्रिटिश विदेश मंत्री एड मिलिबैंड को एक औपचारिक और विस्तृत पत्र लिखा है। इस पत्र में सांसदों ने सीधे तौर पर आग्रह किया है कि ब्रिटिश सरकार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर एक समन्वित और प्रभावी राजनयिक पहल का नेतृत्व करे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यदि शेख हसीना कभी भी बांग्लादेश लौटती हैं या उन्हें प्रत्यर्पित करने की कोशिश की जाती है, तो उन्हें किसी भी सूरत में मौत की सजा (कैपिटल पनिशमेंट) का सामना न करना पड़े।

बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन के बाद पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी पार्टी अवामी लीग के मंत्रियों और शीर्ष नेताओं पर दर्जनों गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिनमें से कई मामलों में देशद्रोह, मानवाधिकार हनन और हत्याओं के आधार पर कठोरतम सजा यानी फांसी का प्रावधान है। इस राजनीतिक प्रतिशोध की आशंका को देखते हुए ब्रिटिश सांसदों का यह साझा कदम अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सांसदों का मानना है कि बांग्लादेश की मौजूदा राजनीतिक और न्यायिक परिस्थितियां किसी भी निष्पक्ष ट्रायल के अनुकूल नहीं दिख रही हैं, ऐसे में अंतरराष्ट्रीय समुदाय का यह नैतिक दायित्व बनता है कि वह कानून के शासन और बुनियादी मानवाधिकारों की रक्षा के लिए आगे आए और किसी पूर्व निर्वाचित राष्ट्रप्रमुख को राजनीतिक प्रतिशोध की भेंट चढ़ने से रोके।

कंजर्वेटिव से लेकर स्कॉटिश नेशनल पार्टी तक के सांसदों ने किया साझा हस्ताक्षर, चार सूत्रीय कूटनीतिक रोडमैप सौंपा

ब्रिटेन के फॉरेन, कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस (FCDO) को सौंपे गए इस उच्च-स्तरीय पत्र पर ब्रिटेन के विभिन्न दलों और क्षेत्रों के प्रमुख सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। हस्ताक्षरकर्ताओं में कंजर्वेटिव पार्टी के जाने-माने और अनुभवी सांसद बॉब ब्लैकमैन, डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी (DUP) के सांसद जिम शैनन और स्कॉटिश नेशनल पार्टी (SNP) के सीमस लोगन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इस अभियान में स्कॉटिश संसद के तीन वरिष्ठ सदस्यों—मार्टिन डे, पॉल मैक्लेनन और एलन ब्राउन—के साथ-साथ यूरोपीय संसद के पूर्व प्रमुख सदस्य डॉ. चार्ल्स टैनक ने भी अपना सक्रिय समर्थन दिया है। विभिन्न विचारधाराओं से जुड़े इन सभी राजनेताओं का एक साझा मंच पर आना यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह मामला किसी दलगत राजनीति का नहीं, बल्कि वैश्विक न्याय और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारों की रक्षा से जुड़ा हुआ है।

सांसदों के इस प्रतिनिधिमंडल ने विदेश मंत्री एड मिलिबैंड के समक्ष चार प्रमुख प्राथमिकताओं का एक स्पष्ट कूटनीतिक रोडमैप प्रस्तुत किया है, जिस पर ब्रिटेन को वैश्विक स्तर पर नेतृत्वकारी भूमिका निभाने का आग्रह किया गया है। पहला बिंदु शेख हसीना को मौत की सजा, शारीरिक यातना और किसी भी प्रकार के गंभीर नुकसान से पूर्ण कानूनी सुरक्षा प्रदान करना है। दूसरा बिंदु यह है कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों की पूरी तरह पारदर्शी, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराई जाए। तीसरा बिंदु न्यायिक प्रक्रिया के दौरान संयुक्त राष्ट्र या अन्य तटस्थ अंतरराष्ट्रीय निकायों की सीधी निगरानी सुनिश्चित करना है, और चौथा महत्वपूर्ण बिंदु बांग्लादेश में जारी राजनीतिक अस्थिरता को समाप्त करने के लिए एक विश्वसनीय मध्यस्थता और सर्वदलीय राजनीतिक सुलह की प्रक्रिया को गति देना है।

सक्षम अधिकारियों से लिखित आश्वासन लेने की मांग, अंतरराष्ट्रीय निगरानी के बिना निष्पक्ष ट्रायल पर संदेह

ब्रिटिश सांसदों ने अपने ज्ञापन में यह बेहद कड़ा रुख अपनाया है कि ब्रिटिश सरकार को बांग्लादेश के वर्तमान प्रशासन और सक्षम न्यायिक अधिकारियों से एक स्पष्ट और बाध्यकारी लिखित आश्वासन प्राप्त करना चाहिए। इस दस्तावेज में यह स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि शेख हसीना को किसी भी न्यायिक प्रक्रिया के तहत मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा, और इस आश्वासन को कानूनी रूप से लागू करने के लिए सभी आवश्यक अंतरराष्ट्रीय संधियों और स्थानीय नियमों में आवश्यक वैधानिक सुरक्षा उपाय किए जाएं। सांसदों ने रेखांकित किया कि ब्रिटेन हमेशा से दुनिया भर में मौत की सजा के उन्मूलन का पुरजोर समर्थक रहा है, ऐसे में ब्रिटिश सरकार की यह ऐतिहासिक जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने इस सैद्धांतिक रुख को बांग्लादेश के संदर्भ में पूरी मजबूती के साथ धरातल पर उतारे।

पत्र में यह गंभीर चिंता भी व्यक्त की गई है कि वर्तमान परिस्थितियों में बांग्लादेश की स्थानीय अदालतों और अभियोजन पक्ष पर राजनीतिक दबाव और जनता के गुस्से का भारी असर देखा जा रहा है। ऐसी विषम परिस्थितियों में अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों की प्रत्यक्ष भौतिक उपस्थिति और निगरानी के बिना किसी भी पूर्व नेता को स्वतंत्र और न्यायोचित सुनवाई मिलना व्यावहारिक रूप से असंभव है। सांसदों का तर्क है कि यदि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत विधिक प्रक्रियाओं का पालन किए बिना त्वरित मुकदमों के जरिए कठोर फैसले सुनाए गए, तो इससे बांग्लादेश के भीतर राजनीतिक ध्रुवीकरण और अशांति का एक ऐसा नया दौर शुरू हो जाएगा जिसे संभालना दक्षिण एशियाई क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए अत्यंत घातक साबित हो सकता है।

एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी उठाए मानवाधिकारों पर सवाल, अभिव्यक्ति की आजादी पर बढ़ते हमलों की निंदा

ब्रिटिश सांसदों की इस कूटनीतिक पहल के समानांतर ही दुनिया के सबसे बड़े मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल (Amnesty International) ने भी बांग्लादेश में मानवाधिकारों की गिरती स्थिति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दमन पर गहरी चिंता प्रकट की है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बांग्लादेश के अंतरिम अधिकारियों से दो टूक मांग की है कि वे सरकार की नीतियों के खिलाफ आलोचनात्मक अथवा कथित भड़काऊ टिप्पणी करने के आरोप में जेल में बंद सामाजिक कार्यकर्ता चंपा गोस्वामी पर लगे राजद्रोह के सभी आरोपों को बिना किसी शर्त तुरंत प्रभाव से वापस लें। मानवाधिकार संस्था का कहना है कि सरकार के फैसलों पर असहमति जताना या विरोध प्रकट करना लोकतंत्र का बुनियादी स्तंभ है, जिसे राजद्रोह जैसे संगीन और औपनिवेशिक कानूनों के तहत दबाया नहीं जा सकता।

मानवाधिकार संगठनों और अंतरराष्ट्रीय कानूनी विशेषज्ञों का संयुक्त आकलन यह है कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही असहमति की आवाजों, विपक्षी कार्यकर्ताओं और मीडियाकर्मियों के खिलाफ राज्य मशीनरी का इस्तेमाल बढ़ा है। कानूनी जानकारों का मानना है कि शेख हसीना का मामला अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और वैश्विक कानून की एक बड़ी परीक्षा बन चुका है। यदि ब्रिटेन और उसके पश्चिमी सहयोगी देश इस दिशा में ठोस पहल नहीं करते हैं, तो इससे दक्षिण एशिया के एक प्रमुख देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं की बहाली और मानवाधिकारों की रक्षा का प्रयास हमेशा के लिए पटरी से उतर सकता है। ब्रिटेन के विदेश कार्यालय द्वारा इस पत्र पर आने वाली आधिकारिक प्रतिक्रिया पर अब पूरे दक्षिण एशियाई कूटनीतिक हलकों की नजरें टिकी हुई हैं।