मोदी कैबिनेट ने किसानों के लिए खोला खजाना: खाद सब्सिडी के लिए ₹62,370 करोड़ मंजूर

देश के करोड़ों किसानों के आर्थिक हितों की सुरक्षा और कृषि उत्पादकता को नई गति देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार, 11 नवंबर 2026 को ऐतिहासिक फैसले लिए गए। केंद्र सरकार ने रबी सीजन 2026-27 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक (पीएंडके) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (Nutrient Based Subsidy – NBS) की नई संशोधित दरों को अपनी आधिकारिक मंजूरी प्रदान कर दी है। यह विशेष सब्सिडी चक्र 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में किसानों को सस्ती, रियायती और नियंत्रित दरों पर गुणवत्तापूर्ण रासायनिक खाद उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार के राजकोष से कुल 62,370 करोड़ रुपये का भारी-भरकम वित्तीय आवंटन किया जाएगा।

यह निर्णय इसलिए भी अभूतपूर्व है क्योंकि यह राशि पिछले रबी सीजन 2025-26 के मुकाबले करीब 24,418 करोड़ रुपये अधिक है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उर्वरक कच्चे माल की कीमतों में भारी उछाल के बावजूद केंद्र सरकार ने इसका कोई भी बोझ देश के अन्नदाताओं की जेब पर नहीं पड़ने दिया है। गेहूं, सरसों, चना, मटर और रबी तिलहन-दलहन की बुवाई के पीक सीजन में किसानों को बिना किसी किल्लत के खाद की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित कराना इस नीतिगत फैसले का मुख्य ध्येय है। आर्थिक जानकारों का मानना है कि इस कदम से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादन लागत में उल्लेखनीय स्थिरता आएगी बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय में भी सकारात्मक सुधार दर्ज होगा।

कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को विस्तृत जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में पश्चिम एशिया का गहराता संकट और रूस-यूक्रेन युद्ध का लंबा दौर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। इन भू-राजनीतिक संघर्षों के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजारों में रॉक फॉस्फेट, अमोनिया, पोटाश और यूरिया के कच्चे माल की कीमतें आसमान छू रही हैं। इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता किसानों का कल्याण सुनिश्चित करना रही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आई इस अभूतपूर्व महंगाई का पूरा वित्तीय भार सरकार ने स्वयं वहन करने का साहसिक संकल्प लिया है।

केंद्रीय मंत्री ने देश भर के किसानों को आश्वस्त करते हुए बड़ी घोषणा की कि 50 किलोग्राम के एक डीएपी (डाई-अमोनियम फॉस्फेट) बैग की खुदरा कीमत 1,350 रुपये पर ही यथावत बनी रहेगी। किसानों को किसी भी परिस्थिति में महंगे दामों पर डीएपी खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। भारत सरकार अधिकृत उर्वरक निर्माताओं और पंजीकृत आयातकों के जरिए किसानों को रियायती दरों पर डीएपी सहित पीएंडके उर्वरकों के सभी 28 विभिन्न ग्रेड्स की निरंतर उपलब्धता करा रही है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा यह पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) नीति 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी ढंग से चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत नाइट्रोजन (N), फॉस्फेट (P), पोटाश (K) और सल्फर (S) जैसे प्राथमिक पोषक तत्वों के अनुपात के आधार पर पारदर्शी रूप से सब्सिडी निर्धारित की जाती है।

किसानों को दी गई ऐतिहासिक राहत के साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों और स्वरोजगार करने वाले छोटे व्यापारियों के हित में भी एक बड़ा नीतिगत कदम उठाया है। मंत्रिमंडल ने ‘सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि’ (Credit Guarantee Fund for Micro Units – CGFMU) को अगले पांच वर्षों यानी 31 मार्च 2031 तक निरंतर जारी रखने के प्रस्ताव को औपचारिक स्वीकृति दे दी है। इस योजना के निर्बाध संचालन और वित्तीय सुदृढ़ता के लिए 5,000 करोड़ रुपये के नए कोष का विशेष प्रावधान किया गया है। नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) के माध्यम से बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (NBFCs) को यह गारंटी कवर दिया जाता है, ताकि किसी अप्रत्याशित परिस्थिति में ऋण न चुकाए जाने पर वित्तीय संस्थानों को सुरक्षा मिले और वे छोटे कारोबारियों को खुलकर कर्ज दे सकें।

इस फंड के नवीनीकरण से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत देश भर में लगभग 12.6 लाख करोड़ रुपये के नए संस्थागत ऋणों का वितरण सुगम हो जाएगा। जनवरी 2016 में शुरू की गई इस महत्वाकांक्षी योजना ने भारत के जमीनी स्तर पर उद्यमिता को एक नई क्रांति में बदल दिया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार योजना की शुरुआत से लेकर सितंबर 2026 तक ऋणदाता बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा 60.36 करोड़ से अधिक ऋण आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं। इस सुरक्षा कवच के चलते देश के रेहड़ी-पटरी वालों, छोटे दुकानदारों, ग्रामीण कारीगरों और महिला उद्यमियों को अपनी आजीविका बढ़ाने के लिए बिना किसी संपत्ति या जटिल बंधक के आसान संस्थागत वित्तीय मदद मिल रही है।

योजना के पुनर्गठन में समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े नागरिकों और महिला समूहों को मुख्य वित्तीय धारा से जोड़ने के लिए कई नए प्रावधान शामिल किए गए हैं। संशोधित नियमों के तहत अब बेहद छोटे उद्यमों को 20 लाख रुपये तक के ऋण पर सीधी संप्रभु क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त वित्तीय समावेशन को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY) के बैंक खातों पर मिलने वाली 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट (OD) सुविधा को भी इस क्रेडिट गारंटी कवर के दायरे में सुरक्षित किया गया है। इससे ग्रामीण व अर्ध-शहरी क्षेत्रों में आकस्मिक जरूरतों के समय आम नागरिकों को मिलने वाली बैंकिंग मदद और अधिक सुगम हो जाएगी।

महिला सशक्तीकरण को प्राथमिकता देते हुए स्वयं सहायता समूहों (SHG) को दिए जाने वाले 10 लाख रुपये से लेकर 20 लाख रुपये के पोर्टफोलियो वाले सामूहिक ऋणों को भी इस गारंटी तंत्र में शामिल किया गया है। छोटे उद्यमियों पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए ऋण गारंटी शुल्क (Guarantee Fee) को एक प्रतिशत सालाना से घटाकर मात्र 0.75 प्रतिशत कर दिया गया है। यह संपूर्ण रियायती और विस्तारित व्यवस्था वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत बांटे जाने वाले सभी प्रकार के नए ऋणों पर समान रूप से लागू रहेगी, जो देश के आर्थिक विकास में सूक्ष्म उद्योगों की भागीदारी को नई ऊंचाई पर ले जाएगी।