मध्य प्रदेश में धर्म परिवर्तन पर कार्रवाई से बौखलाया अमेरिका, USCIRF की आपत्ति

भारत के आंतरिक मामलों और कानूनों में बाहरी हस्तक्षेप का सिलसिला एक बार फिर तेज हो गया है, जब मध्य प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत एक व्यक्ति को सजा और जेल होने पर अमेरिका की एक संस्था ने खुलकर अपनी नाराजगी जताई है। अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) ने इस पूरी कानूनी कार्रवाई को लेकर भारत के खिलाफ तीखे बयान दिए हैं और देश की न्यायिक व प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। भारत ने हमेशा से यह स्पष्ट किया है कि देश का कानून हर नागरिक के लिए समान है और सार्वजनिक व्यवस्था तथा सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए बनाए गए कानूनों का पालन कराना राज्य सरकारों की संप्रभु जिम्मेदारी है। इसके बावजूद अमेरिका के इस आयोग द्वारा लगातार भारतीय कानूनों को निशाना बनाया जाना यह दिखाता है कि किस प्रकार पश्चिमी देश संप्रभु राष्ट्र के आंतरिक मामलों में अनावश्यक दखल देने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश में गैर-कानूनी या जबरन धर्म परिवर्तन के मामलों को रोकने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं, ताकि समाज के कमजोर वर्गों को प्रलोभन या दबाव के जरिए धर्म बदलने से बचाया जा सके। जब स्थानीय प्रशासन और न्यायपालिका ने कानून के मुताबिक अपनी कार्रवाई पूरी की, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस पर अनावश्यक राजनीति शुरू हो गई, जिससे कूटनीतिक हलकों में खासी चर्चा छिड़ गई है।

क्या है पूरा मामला और क्यों मध्य प्रदेश के कानून पर हो रहा विवाद?

यह पूरा विवाद मध्य प्रदेश में धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत हुई एक सख्त कार्रवाई के बाद गरमाया है। राज्य में जबरन, धोखाधड़ी या प्रलोभन के जरिए धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रखी है, जिसके तहत हाल ही में एक व्यक्ति (जीत सिंह और अन्य मामलों) को कानूनी शिकंजे में लेते हुए जेल भेजा गया था। स्थानीय पुलिस और प्रशासन को लंबे समय से मिल रही शिकायतों के आधार पर यह पाया गया था कि नियमों को ताक पर रखकर गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। जैसे ही इस मामले में अदालत और प्रशासन ने एक्शन लिया, मानवाधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर रिपोर्ट तैयार करने वाली अमेरिकी संस्था USCIRF सक्रिय हो गई। इस आयोग ने अपनी रिपोर्टों और बयानों में भारत के राज्य-स्तरीय धर्मांतरण विरोधी कानूनों को अल्पसंख्यकों के अधिकारों के खिलाफ करार देने की पुरानी शैली को फिर से दोहराया है। भारत के कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के कानून किसी विशेष धर्म के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को धोखे या दबाव से अपने धार्मिक विश्वास को बदलने के लिए मजबूर न किया जाए। इसके बावजूद विदेशी मंचों से इस तरह के मामलों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना भारतीय न्यायिक प्रक्रिया पर दबाव बनाने की एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा प्रतीत होता है।

USCIRF का भारत विरोधी रवैया और दोहरे मानदंडों पर उठते बड़े सवाल

अमेरिकी संस्था USCIRF का यह कोई पहला मामला नहीं है जब उसने भारत की आंतरिक नीतियों पर जहर उगला हो या अनावश्यक टिप्पणियां की हों। यह संस्था लंबे समय से अपनी रिपोर्टों में भारत को लेकर पूर्वाग्रह से ग्रसित नजर आती रही है और देश विरोधी तत्वों या भ्रामक सूचनाओं के आधार पर अपनी तिमाहियां व वार्षिक रिपोर्टें तैयार करती है। विश्लेषकों का कहना है कि यह आयोग अमेरिका और पश्चिमी देशों में होने वाली नस्लीय हिंसा, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और हिंदू मंदिरों पर लगातार हो रहे हमलों व तोड़फोड़ की घटनाओं पर पूरी तरह से चुप्पी साध लेता है, लेकिन भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहां कानून का राज है, वहां छोटी-छोटी प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाइयों को भी धार्मिक स्वतंत्रता के हनन के रूप में पेश करने लगता है। भारत सरकार ने पहले भी कई बार स्पष्ट रूप से कहा है कि USCIRF का भारत के मामलों में आकलन पूरी तरह से पक्षपाती, राजनीति से प्रेरित और जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। देश की संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानून संविधान के दायरे में रहकर काम करते हैं और किसी भी बाहरी विदेशी संस्था को भारत के आंतरिक विधि-व्यवस्था के मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए।

भारत की संप्रभुता और कूटनीतिक मोर्चे पर कड़ा संदेश

मध्य प्रदेश के इस मामले पर अमेरिका की ओर से आए बयानों के बाद भारत के राजनीतिक और कूटनीतिक गलियारों में एक बार फिर यह बहस तेज हो गई है कि देश को अपनी आंतरिक सुरक्षा और सांस्कृतिक अखंडता से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करना चाहिए। जब भी भारत अपने नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए कोई कड़ा कदम उठाता है या अवैध गतिविधियों पर नकेल कसता है, तब-तब इस प्रकार के पश्चिमी आयोग मानवाधिकार का चश्मा पहनकर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा और मजबूत लोकतंत्र है, जहां न्यायपालिका स्वतंत्र है और संविधान हर नागरिक को अपने तरीके से जीने का अधिकार देता है, बशर्ते वह देश के कानूनों का पालन करे। धर्म परिवर्तन के मामलों में पारदर्शिता बनाए रखने और जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार का यह रुख पूरी तरह से जनहित में है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि भारत सरकार इस प्रकार की बाहरी बयानबाजी का कूटनीतिक स्तर पर किस तरह से जवाब देती है, लेकिन यह साफ है कि देश की आंतरिक नीतियों पर बाहरी दखलअंदाजी को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा।