
देश के प्रशासनिक और कानूनी गलियारों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक चौंकाने वाले खुलासे में यह सामने आया कि देश के दो प्रतिष्ठित उच्च न्यायालयों—इलाहाबाद हाईकोर्ट और राजस्थान हाईकोर्ट—के नाम पर फर्जी आदेश तैयार करके केंद्र सरकार को भारी धोखे में रखा गया। इन फर्जी और मनगढ़ंत अदालती दस्तावेजों के आधार पर दूरसंचार विभाग (DoT) ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को निर्देश देकर कुल 129 ऑनलाइन सट्टेबाजी (बैटिंग) वेबसाइटों को ब्लॉक करवा दिया था। जब इस पूरे फर्जीवाड़े की परतें खुलीं, तो खुद अदालतों और सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ गए। मामला सामने आने के बाद सरकार हरकत में आई और तुरंत कार्रवाई करते हुए इनमें से 95 वेबसाइटों को अनब्लॉक करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जबकि इस बात की गहराई से जांच की जा रही है कि न्यायतंत्र और प्रशासनिक तंत्र के साथ इस तरह का खिलवाड़ करने के पीछे असल मास्टरमाइंड कौन था।
सामने आई जानकारी के मुताबिक, इस पूरी धोखाधड़ी को बेहद शातिर तरीके से अंजाम दिया गया था। सबसे पहले जुलाई महीने में राजस्थान हाईकोर्ट के नाम से एक कथित फर्जी आदेश ईमेल के जरिए दूरसंचार विभाग तक पहुंचाया गया, जिसमें खुद को वकील बताने वाले एक शख्स ने कुछ वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। इस आदेश के आधार पर 21 जुलाई को 34 सट्टेबाजी वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया गया। इसके बाद ठीक ऐसा ही दूसरा बड़ा कारनामा इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम पर किया गया। चौदह अगस्त की तारीख वाले इस जाली दस्तावेज पर एक न्यायाधीश का नाम, अदालत का लोगो, मुहर और यहां तक कि एक क्यूआर कोड (QR Code) भी चस्पा किया गया था ताकि वह पूरी तरह से असली लगे। इस दूसरे फर्जी आदेश के आधार पर 2 सितंबर को 95 अन्य वेबसाइटों को भी ब्लॉक करने का निर्देश जारी कर दिया गया। हालांकि, जब उस क्यूआर कोड को स्कैन किया गया या दस्तावेजों की आंतरिक सत्यता की जांच की गई, तो पोल खुल गई क्योंकि अदालतों के आधिकारिक रिकॉर्ड में इस तरह के किसी भी मामले या आदेश का कोई वजूद ही नहीं था।
इस पूरे राष्ट्रीय स्तर के सुरक्षा और प्रशासनिक चूक के मामले के उजागर होने के बाद देश के शीर्ष स्तर पर सनसनी फैल गई। मीडिया रिपोर्ट्स और आंतरिक खुलासों के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए शीर्ष दूरसंचार मंत्रालय के अधिकारियों को तलब किया और पूरे घटनाक्रम पर जवाब मांगा। उधर, इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन की आधिकारिक शिकायत के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और आईटी एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस और साइबर क्राइम सेल की टीमें उस ईमेल आईडी, आईपी एड्रेस और कंप्यूटर नेटवर्क की टोह लेने में जुटी हैं जिसके जरिए इन जाली आदेशों को सरकारी विभागों तक पहुंचाया गया था। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस सनसनीखेज फर्जीवाड़े के पीछे कौन लोग हैं और क्या इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) या किसी तकनीकी सॉफ्टवेयर की मदद ली गई थी।
भले ही जिन वेबसाइटों को ब्लॉक किया गया था वे सट्टेबाजी और जुए से जुड़ी थीं और कानूनन प्रतिबंधित दायरे में आती हैं, लेकिन जिस तरह से फर्जी कागजों के आधार पर सरकारी मशीनरी को संचालित कर दिया गया, उसने देश की डिजिटल और प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। यदि इस तरह से कोई शातिर गिरोह फर्जी आदेशों के बल पर सट्टेबाजी साइटों को ब्लॉक करवा सकता है, तो भविष्य में इसका दुरुपयोग किसी अन्य महत्वपूर्ण संस्थान या सूचना तंत्र को नुकसान पहुंचाने के लिए भी किया जा सकता था। इस घटना के बाद दूरसंचार विभाग और अन्य मंत्रालयों ने अदालती आदेशों व दस्तावेजों के सत्यापन (Verification) के नियमों को बेहद कड़ा कर दिया है ताकि भविष्य में इस तरह की सुरक्षा चूकों और साजिशों को दोबारा पनपने से पूरी तरह रोका जा सके।
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