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KCC Special Drive Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश के हर पात्र किसान को आर्थिक सुरक्षा कवच देने के लिए 15 मई 2026 से एक बड़ा विशेष अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के अधिक से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना के दायरे में लाना है। सोमवार को प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विभागीय अधिकारियों और बैंक प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर इस मिशन की रूपरेखा तैयार की और इसे ‘मिशन मोड’ में लागू करने के निर्देश दिए।
पीएम किसान के डेटा से होगी पात्रों की पहचान
कृषि मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार के पास प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan) के लाभार्थियों का पूरा डेटा मौजूद है।
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सीधा जुड़ाव: इस डेटा का उपयोग कर उन किसानों की पहचान की जाएगी जिनके पास अभी तक केसीसी नहीं है।
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घर-घर पहुंच: 15 मई से शुरू होने वाले इस अभियान के तहत बैंक और कृषि विभाग की टीमें संयुक्त रूप से पात्र किसानों तक पहुंचेंगी और उनके कार्ड बनवाने में मदद करेंगी।
लंबित केसीसी खातों का होगा नवीनीकरण
समीक्षा बैठक में यह बात सामने आई कि प्रदेश में बड़ी संख्या में केसीसी खातों का नवीनीकरण (Renewal) समय पर नहीं हुआ है, जिससे कई खाते एनपीए (NPA) की श्रेणी में जाने की कगार पर हैं।
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अवेयरनेस कैंप: मंत्री ने बैंकों को निर्देश दिए कि वे शाखा स्तर पर नोटिस बोर्ड लगाएं और कैंप आयोजित कर किसानों को समय पर ऋण चुकाने के लाभ बताएं।
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ब्याज में राहत: किसानों को जागरूक किया जाएगा कि समय पर भुगतान करने से उन्हें ब्याज दर में भारी छूट और अतिरिक्त सब्सिडी का लाभ मिलता है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: प्रीमियम और डेटा पर सख्ती
फसल बीमा योजना की समीक्षा करते हुए कृषि मंत्री ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि:
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पारदर्शिता: जिन किसानों के बैंक खातों से प्रीमियम काटा गया है, उनका बीमा हर हाल में सुनिश्चित होना चाहिए।
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स्पष्ट रिकॉर्ड: बीमा कवरेज, दावों के भुगतान और लाभार्थियों का एक पारदर्शी डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाए ताकि किसी भी स्तर पर अनियमितता न हो सके।
बैंकों को हिदायत: ‘नकारात्मक रवैया छोड़ें’
एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं में बैंकों की धीमी प्रगति पर मंत्री ने चिंता जताई।
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लोन में देरी नहीं: उन्होंने बैंकों को हिदायत दी कि वे कृषि ऋण उपलब्ध कराने में अनावश्यक विलंब न करें।
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सकारात्मक दृष्टिकोण: जब केंद्र और राज्य सरकार भारी अनुदान और ब्याज में छूट दे रही है, तो बैंकों को सकारात्मक रुख अपनाते हुए किसानों के निवेश को बढ़ावा देना चाहिए।
यूपी के किसानों के लिए काम की बातें
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अभियान की शुरुआत: 15 मई 2026 से।
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लक्ष्य: सभी पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) से जोड़ना।
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फायदा: कम ब्याज दर पर खेती के लिए लोन और समय पर भुगतान पर अतिरिक्त छूट।
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विशेष ध्यान: लंबित खातों को नियमित करना और फसल बीमा का लाभ दिलाना।
योगी सरकार के इस कदम से न केवल किसानों को बिचौलियों और साहूकारों के चंगुल से मुक्ति मिलेगी, बल्कि वे अपनी खेती को आधुनिक बनाने के लिए जरूरी संसाधन भी आसानी से जुटा सकेंगे।
