यूपी अनुपूरक बजट: आशा-आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने की तैयारी, वकीलों को कैशलेस इलाज और एक्सप्रेसवे को बड़ा फंड

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा लाए जा रहे इस वित्तीय वर्ष के पहले अनुपूरक बजट में समाज के विभिन्न वर्गों और कर्मचारियों को साधने की पूरी तैयारी है। चुनावी साल के मद्देनजर सरकार ने कई महत्वपूर्ण घोषणाओं के लिए वित्तीय प्रावधान किए हैं:

• मानदेय में वृद्धि: लंबे समय से प्रतीक्षित आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बढ़े हुए मानदेय का रास्ता इस अनुपूरक बजट से साफ हो गया है।

• वकीलों के लिए कैशलेस इलाज: वकीलों को बड़ी राहत देते हुए उनके कैशलेस इलाज के लिए अतिरिक्त रकम की व्यवस्था की जा रही है।

• छात्राओं के लिए स्कूटी योजना: मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने की प्रस्तावित योजना की राशि में इजाफा संभव है (फरवरी के मूल बजट में इसके लिए ₹400 करोड़ का प्रावधान किया गया था)।

• कृषक छात्रवृत्ति: मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना की राशि में 2,000 रुपये की बढ़ोतरी के लिए अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की जा रही है।

बुनियादी ढांचे और एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स को बूस्टर डोज

अनुपूरक बजट का एक बड़ा हिस्सा राज्य के बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं पर खर्च किया जाएगा। सरकार ने प्रमुख एक्सप्रेसवे और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए खजाना खोला है:

• लिंक एक्सप्रेसवे का विस्तार: आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे, झांसी लिंक एक्सप्रेस-वे, जेवर लिंक एक्सप्रेस-वे, फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेस-वे, मेरठ-हरिद्वार एक्सप्रेस-वे और विंध्य क्षेत्र की प्रस्तावित परियोजनाओं को गति देने के लिए भारी-भरकम अतिरिक्त फंड का आवंटन किया गया है।

• औद्योगिक गलियारा: बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक निवेश, डिफेंस कॉरिडोर, डेटा सेंटर पार्क, लॉजिस्टिक्स पार्क और जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से जुड़ी परियोजनाओं को और रफ्तार मिलेगी।

• मनरेगा बकाया भुगतान: मनरेगा के बकाये का भुगतान करने के लिए ग्राम्य विकास विभाग को करीब 10,000 करोड़ रुपये दिए जाने की संभावना है।

स्वास्थ्य, शिक्षा और धार्मिक पर्यटन पर जोर

राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं:

• चिकित्सा और शिक्षा: जिला स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, मेडिकल कॉलेजों के निर्माण और शिक्षा से जुड़ी अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त बजट का इंतजाम किया गया है।

• धार्मिक पर्यटन: सरकार ने मथुरा समेत राज्य के अन्य प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों के विकास के लिए अतिरिक्त वित्तीय व्यवस्था की है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।