The News 11 – Hindustan Newspaper, ब्रेकिंग न्यूज़, राजनीति, देश-दुनिया
UP PCS Transfer 2026: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बार फिर बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 182 पीसीएस (PCS) अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। रविवार देर रात जारी आदेश में कई जिलों के उप जिलाधिकारियों (SDM) समेत विभिन्न अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। शासन की ओर से संबंधित विभागों को तबादला सूची भेज दी गई है और सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नए पदों पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।
योगी सरकार का बड़ा प्रशासनिक फैसला
राज्य सरकार द्वारा जारी तबादला आदेश के अनुसार, प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं सुचारु बनाने के उद्देश्य से यह व्यापक फेरबदल किया गया है। इस फैसले के तहत कई जिलों में एसडीएम स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं, जबकि कुछ अधिकारियों को महत्वपूर्ण विकास प्राधिकरणों और अन्य प्रशासनिक इकाइयों में नई तैनाती दी गई है।
प्रदेश सरकार समय-समय पर प्रशासनिक जरूरतों और कार्यकुशलता को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों के तबादले करती रही है। इस बार भी बड़ी संख्या में पीसीएस अधिकारियों के स्थानांतरण को प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
कई जिलों के SDM बदले, नई जिम्मेदारियां सौंपी गईं
जारी सूची के मुताबिक, पीसीएस अधिकारी पुष्परनाथ चौधरी, जो अब तक अमरोहा में एसडीएम के पद पर तैनात थे, उनका तबादला उन्नाव में एसडीएम के पद पर किया गया है। वहीं लवलीत कौर, जो हाथरस में एसडीएम के रूप में कार्यरत थीं, उन्हें ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में ओएसडी (OSD) नियुक्त किया गया है।
इसके अलावा भी बड़ी संख्या में अधिकारियों के कार्यक्षेत्र और जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है। शासन का कहना है कि सभी अधिकारियों को बिना किसी देरी के नई तैनाती स्थल पर कार्यभार संभालना होगा।
देर रात जारी हुई तबादला सूची
रविवार देर रात जारी इस सूची को संबंधित विभागों और जिला प्रशासन को भेज दिया गया। अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारी ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासनिक हलकों में इस बड़े फेरबदल को आगामी कार्ययोजनाओं और शासन की प्राथमिकताओं से जोड़कर देखा जा रहा है।
प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की कवायद
विशेषज्ञों का मानना है कि इतने बड़े स्तर पर किए गए तबादलों का उद्देश्य जिलों में प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी बनाना, जवाबदेही बढ़ाना और सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है। आने वाले दिनों में नए पदस्थ अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में कार्यभार संभालेंगे, जिसके बाद प्रशासनिक गतिविधियों में बदलाव देखने को मिल सकता है।
