बीजेपी के तीन प्रमुख सहयोगियों ने चुनाव आयोग (ECI) से मांगा कड़ा स्पष्टीकरण

भारतीय राजनीति के गलियारों में इस समय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन या मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़े ‘एसआईआर’ (SIR) विवाद को लेकर सियासी पारा पूरी तरह से सातवें आसमान पर पहुंच गया है। सबसे दिलचस्प और चौंकाने वाला पहलू यह है कि इस विवाद की आंच अब सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए (NDA) के भीतर तक पहुंच चुकी है। विपक्षी दलों के हमलों के बीच अब खुद भारतीय जनता पार्टी (BJP) के तीन महत्वपूर्ण और प्रमुख सहयोगियों ने खुलकर इस पूरे मामले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन घटक दलों ने सीधे तौर पर भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को पत्र लिखकर या सार्वजनिक मंचों से मांग की है कि इस पूरी प्रक्रिया पर व्याप्त असमंजस को दूर किया जाए और आयोग इस पर तत्काल प्रभाव से विस्तृत और पारदर्शी स्पष्टीकरण दे। एनडीए गठबंधन के भीतर से इस तरह के मतभेद सामने आने के बाद से विपक्षी दलों को केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को घेरने का एक और बड़ा मौका मिल गया है, जिससे राष्ट्रीय राजधानी की राजनीति में हलचल काफी तेज हो गई है।

लोकसभा चुनावों के बाद से ही देश के विभिन्न राज्यों में चुनावी सुधारों, मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण और प्रशासनिक तंत्र की पारदशिता को लेकर राजनीतिक दलों के बीच खींचतान जारी है। हाल ही में सामने आए ‘एसआईआर’ (SIR) से जुड़े मामलों ने उस वक्त तूल पकड़ लिया जब विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस प्रक्रिया की टाइमिंग और इसके तौर-तरीकों पर गंभीर आपत्तियां दर्ज कराईं। आमतौर पर एनडीए गठबंधन के सभी घटक दल हर बड़े प्रशासनिक और चुनावी मुद्दे पर एकजुट नजर आते हैं, लेकिन इस बार मामला सीधे तौर पर चुनाव आयोग की स्वायत्तता, पारदशिता और आम जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा होने के कारण बीजेपी के सहयोगी दल भी खुलकर अपने विचार रखने से पीछे नहीं हट रहे हैं। तीनों सहयोगी दलों के शीर्ष नेताओं का यह साफ तौर पर कहना है कि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का संदेह लोकतंत्र की नींव को कमजोर कर सकता है, इसलिए आयोग को बिना किसी देरी के सभी संशयों का निवारण करना चाहिए।

सहयोगी दलों की चिंताएं और चुनाव आयोग पर बढ़ता दबाव

बीजेपी के जिन तीन प्रमुख सहयोगियों ने इस SIR विवाद पर अपनी आवाज बुलंद की है, उनके नाम सामने आने के बाद राजनीतिक विश्लेषक भी हैरान हैं। इन दलों का मुख्य तर्क यह है कि देश के संघीय ढांचे और चुनावी प्रणाली की विश्वसनीयता पर किसी भी प्रकार का दाग नहीं लगना चाहिए। उनका मानना है कि यदि मतदाता सूची या विशेष प्रशासनिक प्रक्रियाओं को लेकर विपक्षी दल कोई सवाल उठा रहे हैं, तो चुनाव आयोग को पूरी पारदर्शिता के साथ आगे आकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए ताकि जनता के मन में किसी भी प्रकार की शंका न बचे। इन क्षेत्रीय दलों का यह भी मानना है कि उनकी अपनी राजनीतिक जमीन और मतदाता आधार इन चुनावी सुधारों से सीधे तौर पर प्रभावित होता है, इसलिए वे किसी भी ऐसे निर्णय का आँख मूंदकर समर्थन नहीं कर सकते जिससे उनके अपने कैडर या जनता के बीच गलत संदेश जाए।

राष्ट्रीय राजनीति और आगामी चुनावों पर पड़ने वाले असर

एनडीए के भीतर से उठे इन बगावती और वैचारिक रूप से स्वतंत्र स्वरों ने यह साबित कर दिया है कि गठबंधन की सरकार में भी क्षेत्रीय दल अपने राष्ट्रीय सहयोगियों के सामने अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान और प्राथमिकताओं को प्राथमिकता देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। विपक्षी दलों ने इस स्थिति का फायदा उठाते हुए सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है और यह दावा करना शुरू कर दिया है कि अब सत्ता पक्ष के अंदर ही चुनावी व्यवस्था को लेकर गहरे मतभेद पैदा हो चुके हैं। दूसरी तरफ, राजनीतिक जानकारों का यह मानना है कि चुनाव आयोग इस पूरे विवाद पर जल्द ही कोई आधिकारिक बयान या विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर सकता है ताकि बढ़ते राजनीतिक तनाव को थामा जा सके। बहरहाल, SIR विवाद को लेकर एनडीए के भीतर उठा यह बवंडर आने वाले दिनों में देश की चुनावी राजनीति में एक नया मोड़ ला सकता है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।