नई दिल्ली: देश की सर्वोच्च अदालत Supreme Court of India ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता। अदालत ने कहा कि ये अधिकार केवल वैधानिक प्रावधानों के तहत दिए गए हैं और इन्हें कानून के जरिए नियंत्रित किया जा सकता है। सुनवाई के दौरान कोर्ट …
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