टोक्यो/नई दिल्ली: जापान की राजनीति में एक नया इतिहास रचते हुए प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची (Sanae Takaichi) ने संसदीय चुनावों में ऐतिहासिक जीत हासिल की है। उनकी पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP) और उसके गठबंधन सहयोगियों ने जापानी संसद के निचले सदन में दो-तिहाई बहुमत हासिल कर अपनी सत्ता को और अधिक मजबूत कर लिया है। ताकाइची, जो पिछले साल अक्टूबर 2025 में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थीं, अब इस प्रचंड जनादेश के साथ अपने कड़े सुधारवादी एजेंडे को आगे बढ़ाएंगी।
पीएम मोदी का ट्वीट: “ग्लोबल पार्टनरशिप को मिलेगी नई ऊर्जा”
जापान के चुनाव नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर सनाए ताकाइची को उनकी इस ‘लैंडमार्क’ जीत के लिए हार्दिक बधाई दी। पीएम मोदी ने भारत और जापान के बीच की ‘विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी’ के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह दोस्ती विश्व में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए अनिवार्य है।
पीएम मोदी का संदेश: “हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के चुनावों में शानदार जीत पर सनाए ताकाइची को बहुत-बहुत बधाई। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके सक्षम नेतृत्व में भारत-जापान की दोस्ती नई ऊंचाइयों को छुएगी और हमारी साझेदारी इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता का मुख्य आधार बनेगी।”
जापान की ‘आयरन लेडी’: पहली बार महिला पीएम की धमक
64 वर्षीय सनाए ताकाइची को जापान की ‘आयरन लेडी’ के रूप में जाना जाता है। वह रक्षा, आर्थिक सुरक्षा और चीन के प्रति अपने सख्त रुख के लिए मशहूर हैं। रविवार को भारी बर्फबारी के बीच हुए इन स्नैप चुनावों (Snap Elections) में ताकाइची की पार्टी को मिली यह जीत उनके तीन महीने के कार्यकाल पर जनता की मुहर मानी जा रही है।
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सीटों का गणित: शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, एलडीपी गठबंधन ने 465 सीटों वाले निचले सदन में 320 से अधिक सीटें जीती हैं।
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प्रमुख फोकस: ताकाइची अब रक्षा बजट में बढ़ोत्तरी, टैक्स कटौती और अमेरिका के साथ सैन्य सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में तेजी से बढ़ेंगी।
भारत के लिए क्यों अहम है ताकाइची की जीत?
जापान में राजनीतिक स्थिरता भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारत और जापान दोनों ही क्वाड (QUAD) के सदस्य हैं और एक ‘स्वतंत्र व मुक्त इंडो-पैसिफिक’ का साझा विजन रखते हैं। ताकाइची ने पहले भी आर्थिक सुरक्षा और सप्लाई चेन को चीन से हटाकर भारत जैसे देशों के साथ जोड़ने की वकालत की है। उनकी इस बड़ी जीत से बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट और रक्षा तकनीक के आदान-प्रदान में तेजी आने की उम्मीद है।
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