बेरोजगारी और पेपर लीक पर मायावती का केंद्र व राज्य सरकारों पर बड़ा हमला; बोलीं- ‘हर हाथ को काम’ ही समस्याओं का इलाज

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने देश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, पेपर लीक और सरकारी नौकरियों में आ रही कमी को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों पर तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (ट्विटर) पर सिलसिलेवार पोस्ट साझा करते हुए बसपा प्रमुख ने सरकारों को सलाह दी है कि राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप और मुनाफाखोरी की सोच को छोड़कर देश के युवाओं के भविष्य को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय संपत्तियों का अंधाधुंध निजीकरण तत्काल रोका जाना चाहिए और सभी सरकारी विभागों में खाली पड़े लाखों पदों को भरने के लिए पारदर्शी व भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। मायावती ने जोर देकर कहा कि ‘हर हाथ को काम’ देना ही देश की अधिकांश सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का अचूक इलाज साबित हो सकता है।

बीएसपी शासनकाल की उपलब्धियां और ‘एक परिवार, एक सरकारी नौकरी’ का फॉर्मूला

अपनी पोस्ट में मायावती ने उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार के दौरान किए गए कार्यों की याद दिलाते हुए कहा कि बसपा ने अपने कार्यकाल में युवाओं को व्यापक स्तर पर रोजगार प्रदान किया था। उन्होंने बताया कि उस दौरान पुलिस और पंचायती राज विभाग में ही लगभग सवा दो लाख नए सरकारी पद सृजित किए गए थे और तत्कालीन सरकार द्वारा भर्तियों पर लगाई गई रोक को हटाकर सर्वसमाज के लाखों योग्य अभ्यर्थियों को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियां दी गई थीं। बसपा सुप्रीमो ने तर्क दिया कि यदि वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकारें इच्छाशक्ति दिखाएं और प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को भी स्थायी सरकारी नौकरी उपलब्ध करा दें, तो इससे देश के करोड़ों गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को सीधी आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता मिल सकती है।

सीजेपी (CJP) और जंतर-मंतर पर युवाओं का 36 दिनों का ऐतिहासिक आंदोलन

देश भर में शिक्षित युवाओं द्वारा बेरोजगारी और पेपर लीक के खिलाफ चलाए गए अभियानों का जिक्र करते हुए मायावती ने कहा कि युवाओं के भीतर भविष्य को लेकर असुरक्षा का भाव गहराता जा रहा है। उन्होंने विशेष रूप से ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) और विभिन्न छात्र संगठनों के बैनर तले शिक्षित युवा-युवतियों द्वारा दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर-मंतर पर चलाए गए 36 दिनों के लंबे विरोध प्रदर्शन का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि युवाओं के इस कड़े विरोध और अनुशासित आंदोलन ने बेरोजगारी व प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली जैसे ज्वलंत मुद्दों को राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में ला खड़ा किया। मायावती के अनुसार, युवाओं के इस जनाक्रोश का ही असर था कि सरकारों को युवाओं की आवाज सुनने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि सरकारें इस जनआक्रोश को गंभीरता से लें और त्वरित दंडात्मक कार्रवाई के साथ-साथ पेपर लीक को रोकने के लिए पुख्ता नीतियां बनाएं।

एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण के निष्प्रभावी होने पर चिंता व्यक्त की

सरकारी नौकरियों के अवसरों में कमी और संविदा प्रथा के बढ़ते चलन पर चिंता जताते हुए मायावती ने अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के संवैधानिक अधिकारों पर पड़ रहे विपरीत असर को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि जब तक सरकारी पदों का सृजन नहीं होगा और खाली पड़े पद पारदर्शी तरीके से नहीं भरे जाएंगे, तब तक आरक्षण का वास्तविक लाभ पात्र वर्गों तक नहीं पहुंच पाएगा। आरक्षण की व्यवस्था के निष्प्रभावी होने के कारण समाज का यह शोषित और वंचित तबका संविधान द्वारा प्रदत्त आत्मसम्मान का जीवन जीने के बजाय अत्यधिक गरीबी और बेबसी का जीवन व्यतीत करने पर मजबूर हो रहा है। उन्होंने सरकारों से अपील की कि वे व्यापारी मानसिकता को त्यागकर संविधान की मानवतावादी और कल्याणकारी भावना के अनुरूप नीतियां बनाएं ताकि पिछड़े और गरीब वर्गों को बराबरी का अधिकार और सम्मान मिल सके।

संसद के जारी सत्र में गतिरोध खत्म करने और रचनात्मक बहस की मांग

संसद के वर्तमान सत्र में जारी राजनीतिक गतिरोध का उल्लेख करते हुए बसपा अध्यक्ष ने केंद्र सरकार और विपक्षी दलों से अपील की कि जंतर-मंतर पर आंदोलित छात्र-छात्राओं और युवाओं के मुद्दों पर संसद में तुरंत गंभीर चर्चा कराई जाए। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं के भविष्य, महंगाई, गरीबी और जनहित से जुड़े गंभीर विषयों पर विस्तृत बहस किए बिना किसी भी महत्वपूर्ण विधेयक को जल्दबाजी में पारित कर कानून बनाने की प्रक्रिया सही नहीं है। मायावती ने स्पष्ट किया कि ‘हर हाथ को काम’ की नीति को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाकर ही देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाया जा सकता है।