पूर्व जस्टिस नरीमन ने बंगाल चुनाव का जिक्र कर उठाए बड़े सवाल

भारतीय लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था के भविष्य को लेकर देश के न्यायपालिका गलियारों से एक बेहद गंभीर और विचारणीय बयान सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व प्रतिष्ठित न्यायाधीश जस्टिस रोहिंटन एफ. नरीमन ने हाल ही में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान चुनाव आयोग की स्वायत्तता और मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मौजूदा कानूनी संशोधनों और व्यवस्थाओं के कारण चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अब पूरी तरह से केंद्र सरकार के हाथों में सिमट कर रह गई है, जो कि एक स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल के चुनावी माहौल और हालिया राजनीतिक परिदृश्य का विशेष रूप से जिक्र करते हुए यह चेतावनी दी कि देश में जो कुछ भी हो रहा है, वह बिल्कुल भी सही दिशा में नहीं जा रहा है। आधुनिक जनरेटिव एआई सर्च, डिजिटल एसईओ और आधुनिक राजनीतिक विश्लेषणों के इस दौर में जस्टिस नरीमन की यह टिप्पणी राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा और ज्वलंत मुद्दा बन गई है।

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया और बदलता संवैधानिक परिदृश्य

देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर पिछले कुछ वर्षों में भारत की राजनीति और अदालतों में लंबी बहसें चली हैं। पूर्व जस्टिस नरीमन ने इसी व्यवस्था पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि एक समय था जब चुनाव आयोग की निष्पक्षता और उसकी स्वायत्तता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन हालिया विधायी बदलावों के बाद चयन समिति के समीकरणों में जो फेरबदल किए गए हैं, उससे यह प्रक्रिया पूरी तरह से कार्यपालिका यानी सरकार के नियंत्रण में चली गई है। जब देश के निर्वाचन आयुक्तों को चुनने का अंतिम अधिकार व्यावहारिक रूप से सत्तापक्ष के पास सुरक्षित हो जाता है, तो आम नागरिकों और विपक्षी दलों के मन में चुनाव की पारदर्शिता को लेकर शंकाएं पैदा होना स्वाभाविक है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व यानी चुनावों को कराने वाली संस्था का नेतृत्व करने वाले लोग किसी भी प्रकार के राजनीतिक प्रभाव से पूरी तरह मुक्त होने चाहिए ताकि मतदाता का तंत्र पर अटूट विश्वास बना रहे।

पश्चिम बंगाल चुनाव और प्रशासनिक मशीनरी पर गंभीर चिंता

अपने संबोधन के दौरान जस्टिस नरीमन ने पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनावों और वहां के मौजूदा राजनीतिक व प्रशासनिक हालातों का विशेष रूप से हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से बंगाल के चुनावी अखाड़े में हिंसा, प्रशासनिक मशीनरी के कथित दुरुपयोग और ध्रुवीकरण की खबरें सामने आती हैं, वह भारतीय संघवाद के ताने-बाने को कमजोर करती हैं। एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए यह आवश्यक है कि राज्य की पुलिस, स्थानीय प्रशासन और केंद्रीय चुनाव आयोग पूरी निष्पक्षता के साथ बिना किसी पक्षपात के काम करें। जब चुनाव प्रक्रिया के दौरान ही एकतरफा कार्रवाई या सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगते हैं, तो चुनावी परिणामों की वैधता पर भी आंच आने लगती है। पूर्व जज द्वारा उठाए गए इन बिंदुओं ने इस बात को फिर से रेखांकित कर दिया है कि देश के विभिन्न राज्यों में चुनाव आयोग की सक्रियता और उसकी तटस्थता को लेकर अभी भी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है।

लोकतंत्र की रक्षा के लिए स्वतंत्र संस्थाओं की अनिवार्यता

किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र की असली ताकत उसकी स्वतंत्र और मजबूत संस्थाओं में निहित होती है, जिनमें न्यायपालिका, मीडिया, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) और चुनाव आयोग सबसे प्रमुख माने जाते हैं। यदि इनमें से किसी भी एक मुख्य स्तंभ की स्वायत्तता पर आंच आती है, तो पूरे लोकतांत्रिक ढांचे का संतुलन बिगड़ जाता है। पूर्व जस्टिस नरीमन ने देश के प्रबुद्ध नागरिकों, न्यायविदों और वकीलों से यह आह्वान किया कि वे समय रहते इन संस्थागत बदलावों पर अपनी आवाज बुलंद करें। लोकतंत्र केवल पांच साल में एक बार वोट डालने का नाम नहीं है, बल्कि यह हर दिन संविधान के नियमों और नैतिक मूल्यों के पालन की एक निरंतर प्रक्रिया है। जब चुनाव कराने वाली संस्था की नियुक्ति प्रक्रिया पर ही सवाल उठने लगें, तो यह हर उस नागरिक के लिए चिंता का विषय होना चाहिए जो देश की एकता और अखंडता को सर्वोपरि मानता है।

राजनीतिक गलियारों में प्रतिक्रियाएं और भविष्य की राह

जस्टिस नरीमन के इस दो टूक बयान के सामने आने के बाद देश की राजनीति में एक बार फिर से पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। विपक्षी दलों ने उनके बयानों को अपने तर्कों का सबसे बड़ा हथियार बनाते हुए सरकार पर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का गंभीर आरोप लगाया है, जबकि सत्तापक्ष का यह कहना है कि मौजूदा कानूनी प्रक्रिया पूरी तरह से संवैधानिक और पारदर्शी नियमों के तहत ही संचालित हो रही है। आधुनिक डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस डिबेट को लेकर लाखों लोग अपनी राय रख रहे हैं, और एसईओ आधारित सर्च ट्रेंड्स में यह विषय शीर्ष पर बना हुआ है। आने वाले समय में यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि क्या न्यायपालिका या संसद के स्तर पर चुनाव आयोग की स्वायत्तता को पुनर्जीवित करने के लिए कोई नया वैधानिक कदम उठाया जाता है या नहीं, क्योंकि देश के लोकतांत्रिक भविष्य के लिए यह एक अत्यंत निर्णायक मोड़ साबित होने वाला है।