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नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) ने एक बड़ा संवैधानिक मुद्दा उठाते हुए सात सांसदों की सदस्यता समाप्त करने की मांग को लेकर उपराष्ट्रपति के समक्ष औपचारिक याचिका दायर की है। इस सूची में प्रमुख रूप से राघव चड्ढा का नाम शामिल है। पार्टी का आरोप है कि इन सांसदों ने नियमों का उल्लंघन किया है, जिसके चलते उनकी सदस्यता पर पुनर्विचार आवश्यक हो गया है।
उपराष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग
AAP की ओर से दायर याचिका में उपराष्ट्रपति से इस पूरे मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की अपील की गई है। पार्टी का कहना है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखने के लिए ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जरूरी है। याचिका में विस्तार से उन कारणों का उल्लेख किया गया है, जिनके आधार पर इन सांसदों की सदस्यता समाप्त करने की मांग की गई है।
कानूनी विकल्प खुले, कोर्ट जाने के संकेत
AAP ने साफ किया है कि यदि इस मामले में समयबद्ध और संतोषजनक कार्रवाई नहीं होती है, तो वह न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से भी पीछे नहीं हटेगी। पार्टी के नेताओं का कहना है कि संविधान के दायरे में रहते हुए सभी कानूनी विकल्प खुले हैं और जरूरत पड़ी तो अदालत में चुनौती दी जाएगी।
राजनीतिक माहौल में बढ़ी हलचल
इस कदम के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि मामला कोर्ट तक पहुंचता है, तो यह एक महत्वपूर्ण संवैधानिक बहस का रूप ले सकता है।
AAP का सख्त रुख जारी
AAP लगातार इस मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाए हुए है। पार्टी का कहना है कि वह पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं करेगी। आने वाले दिनों में इस मामले पर और राजनीतिक बयानबाजी तेज होने की संभावना जताई जा रही है।