मुख्यमंत्री जी के निर्देश त्योहारों से पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मार्गों को प्राथमिकता के आधार पर गड्ढामुक्त किया जाए

श्री शिव सहाय अवस्थी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, UPRRDA

लखनऊ। दिनांक 11-09-2026,  आज 5 कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मार्गों की गड्ढा मुक्ति एवं अनुरक्षण कार्यों की समीक्षा बैठक आहूत की गई। बैठक में प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्री सौरभ बाबू जी सहित अन्य विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि आगामी त्योहारों को देखते हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सभी मार्गों को आवश्यक मरम्मत, नवीनीकरण एवं अनुरक्षण कार्य कराकर प्राथमिकता के आधार पर गड्ढामुक्त एवं सुगम बनाया जाए।

 बैठक के क्रम में श्री अवस्थी जी ने बताया की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित मार्गों के अनुरक्षण पर निरंतर निगरानी की जा रही है।

वर्तमान में 05 वर्षीय अनुरक्षण अवधि के अंतर्गत 2,405 मार्ग, कुल 17,726.544 किलोमीटर, जबकि पोस्ट-डीएलपी के अंतर्गत 809 मार्ग, कुल 2,484.205 किलोमीटर अनुरक्षणाधीन हैं। इन मार्गों के अनुरक्षण कार्यों की निगरानी ई-मार्ग पोर्टल के माध्यम से की जा रही है, ई-मार्ग पोर्टल के माध्यम से प्रत्येक दो माह में अनुरक्षणाधीन मार्गों का जनपदीय पीआईयू के अवर अभियंता द्वारा निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण की जियोटैग फोटो पोर्टल पर अपलोड की जाती है तथा सहायक अभियंता/अधिशासी अभियंता द्वारा निर्धारित 12 पैरामीटर पर अधिकतम 100 अंकों में मूल्यांकन किया जाता है। 80 अंक से कम होने पर पोर्टल पर बिल जनरेट नहीं होता, जिससे अनुरक्षण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित होती है।

अब तक 3,039 मार्गों का निरीक्षण किया गया है, जिनमें 2,914 मार्ग लगभग 96 प्रतिशत संतोषजनक पाए गए हैं। वहीं 125 असंतोषजनक मार्गों पर सुधारात्मक कार्य कराया जा रहा है। विभाग द्वारा नियमित निरीक्षण, जियोटैगिंग, ऑनलाइन बिलिंग एवं डिजिटल मॉनिटरिंग के माध्यम से अनुरक्षण कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा रही है। कॉन्ट्रैक्टर द्वारा ई-मार्ग पोर्टल पर मासिक बिल अपलोड किए जाते हैं, जिनका अभियंताओं द्वारा परीक्षण किया जाता है। निर्धारित अनुरक्षण दरों के अनुसार भुगतान की कार्यवाही की जाती है तथा सीसीएल जारी होने के उपरांत पीआईयू द्वारा ई-मार्ग पोर्टल के माध्यम से संबंधित फर्म/कॉन्ट्रैक्टर को भुगतान किया जाता है। इस व्यवस्था से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क को बेहतर, सुरक्षित और सुगम बनाने के साथ गुणवत्तापूर्ण अनुरक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है।

रतन सिंह, सूचना अधिकारी, UPRRDA