Farmer Registry में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई: मधेपुरा में 38 CSC संचालकों की मान्यता रद्द, DM ने दिखाई सख्ती

मधेपुरा। किसानों के रजिस्ट्रेशन को लेकर चलाए जा रहे फार्मर रजिस्ट्री अभियान में ढिलाई बरतना 38 कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) संचालकों को भारी पड़ गया। जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए इन सभी संचालकों की मान्यता तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है। प्रशासन ने इसे सरकारी कार्य में गंभीर लापरवाही और किसानों के हितों की अनदेखी करार दिया है।

किसानों के रजिस्ट्रेशन में नहीं दिया सहयोग

फार्मर रजिस्ट्री अभियान का उद्देश्य जिले के अधिक से अधिक किसानों का डाटाबेस तैयार करना है, ताकि उन्हें राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे और बिना किसी बाधा के मिल सके। इसके लिए विशेष कैंप आयोजित किए गए थे, जहां CSC संचालकों की अहम भूमिका तय की गई थी। आरोप है कि कई केंद्रों ने न तो निर्धारित कैंप में भाग लिया और न ही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को अपेक्षित गति दी।

डीएम का सख्त रुख, कई प्रखंडों में कार्रवाई

जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह कार्रवाई कुमारखंड, चौसा, आलमनगर, मुरलीगंज और सदर प्रखंड सहित अन्य क्षेत्रों में की गई है। अधिकारियों का कहना है कि इन प्रखंडों में रजिस्ट्रेशन की रफ्तार लक्ष्य के अनुरूप नहीं थी। समीक्षा के दौरान सामने आया कि कई CSC संचालक निर्धारित जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहे थे। इसके बाद जिलाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से उनकी मान्यता समाप्त करने का निर्णय लिया।

इन संचालकों पर गिरी गाज

प्रशासन द्वारा रद्द की गई सूची में मो. तनवीर आलम, राजा कुमार, प्रियंका कुमारी और ओंकार नाथ शर्मा सहित कुल 38 संचालकों के नाम शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि CSC केंद्र ग्रामीण स्तर पर डिजिटल सेवाओं की रीढ़ माने जाते हैं। किसान रजिस्ट्रेशन की पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया इन्हीं केंद्रों के माध्यम से पूरी की जानी थी। ऐसे में इनकी अनुपस्थिति और उदासीनता से न केवल अभियान प्रभावित हुआ, बल्कि किसानों को भी परेशानी झेलनी पड़ी।

स्पष्ट संदेश: सरकारी योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं

जिला प्रशासन ने इस कार्रवाई के जरिए साफ कर दिया है कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर कोताही स्वीकार नहीं की जाएगी। फार्मर रजिस्ट्री जैसी अहम पहल को सफल बनाने के लिए प्रशासन अब नई व्यवस्था पर भी काम कर रहा है, ताकि किसानों को समय पर पंजीकरण और योजनाओं का लाभ मिल सके। अधिकारियों ने संकेत दिया है कि भविष्य में भी यदि किसी संचालक की ओर से लापरवाही पाई गई, तो कड़ी कार्रवाई तय है।