‘तुमने विकास के नाम पर 200 साल लिए, हमसे जल्दबाजी क्यों?’: लंदन में CJI सूर्यकांत ने अमीर देशों को दिखाया आईना; क्लाइमेट जस्टिस और ग्लोबल साउथ के हक पर दिया ऐतिहासिक भाषण

लंदन/नई दिल्ली: ब्रिटेन की राजधानी लंदन में आयोजित एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के मंच से भारतीय न्यायपालिका के शीर्ष नेतृत्व ने विकसित और अमीर पश्चिमी देशों के दोहरे चरित्र को बेनकाब करते हुए ऐतिहासिक संदेश दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने वैश्विक मंच पर पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और मानवाधिकारों पर उपदेश देने वाले अमीर मुल्कों को दो टूक शब्दों में आईना दिखाया। सीजेआई सूर्यकांत ने कड़े शब्दों में सवाल उठाते हुए कहा कि जिन विकसित देशों ने औद्योगीकरण और आर्थिक समृद्धि हासिल करने के लिए 200 से अधिक वर्षों तक दुनिया के प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया और वातावरण को प्रदूषित किया, वे आज भारत और ग्लोबल साउथ के विकासशील देशों से रातों-रात बदलाव और कड़े नियमों के पालन की अव्यावहारिक उम्मीद कैसे कर सकते हैं? सीजेआई के इस बेबाक और तर्कसंगत संबोधन ने अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक और न्यायिक हलकों में एक नई वैश्विक बहस छेड़ दी है।

‘औद्योगीकरण में 200 साल लगाए, फिर हम पर दबाव क्यों?’: लंदन में खरी-खरी

लंदन में आयोजित अंतरराष्ट्रीय कानून और पर्यावरण संगोष्ठी को संबोधित करते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने पश्चिमी दुनिया द्वारा विकासशील देशों पर थोपी जाने वाली जल्दबाजी और शर्तों पर गंभीर आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि यूरोप और अमेरिका के विकसित देशों ने 18वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति से लेकर 20वीं सदी के अंत तक जीवाश्म ईंधनों (कोयला, तेल और गैस) का अनियंत्रित उपयोग करके अपनी अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत किया, विशाल बुनियादी ढांचे का निर्माण किया और अपने नागरिकों को उच्च जीवन स्तर प्रदान किया।

सीजेआई ने कहा कि जब इन देशों ने अपनी समृद्धि के लिए दो शताब्दियों से अधिक का लंबा समय लिया, तो फिर आज जब भारत और अन्य विकासशील देश अपने करोड़ों नागरिकों को गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा और बुनियादी सुविधाओं के अभाव से बाहर निकालने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तब उन पर अचानक से उत्सर्जन कटौती और अव्यावहारिक समयसीमा का अनुचित दबाव क्यों बनाया जा रहा है? उन्होंने स्पष्ट किया कि संक्रमण (Transition) की प्रक्रिया न्यायसंगत, तर्कसंगत और विकासशील देशों की जमीनी सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं के अनुकूल होनी चाहिए, न कि किसी पश्चिमी देश द्वारा एकतरफा निर्धारित की गई समयसीमा के अनुसार।

ऐतिहासिक कार्बन उत्सर्जन और अमीर देशों का दोहरा चरित्र

सीजेआई सूर्यकांत ने वैश्विक जलवायु संकट के ऐतिहासिक संदर्भ को रेखांकित करते हुए कहा कि वर्तमान में वायुमंडल में मौजूद ग्रीनहाउस गैसों के संचयी भंडार (Cumulative Emissions) का 70 प्रतिशत से अधिक हिस्सा मुट्ठी भर विकसित देशों की देन है। इसके विपरीत, भारत जैसे देश जिनकी जनसंख्या दुनिया की कुल आबादी का 17 प्रतिशत से अधिक है, उनका ऐतिहासिक वैश्विक उत्सर्जन में योगदान नगण्य रहा है।

उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कार्बन न्यूट्रैलिटी और नेट-जीरो की बात करते समय अमीर देश अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारियों (Historical Responsibilities) को बड़ी चालाकी से दरकिनार कर देते हैं। सीजेआई ने अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण कानून के मूलभूत सिद्धांत ‘समान लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां और संबंधित क्षमताएं’ (CBDR-RC – Common But Differentiated Responsibilities) की याद दिलाते हुए कहा कि जिस पक्ष ने ग्रह को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया है, समाधान की प्राथमिक वित्तीय और तकनीकी लागत भी उसी को उठानी होगी। विकासशील देशों को बिना पर्याप्त संसाधन और ग्रीन टेक्नोलॉजी दिए केवल उपदेश देना अंतरराष्ट्रीय न्याय की भावना के पूरी तरह खिलाफ है।

पर्यावरण संरक्षण बनाम भुखमरी उन्मूलन: भारत की जमीनी हकीकत

मुख्य न्यायाधीश ने विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन साधने की पेचीदा चुनौती का मानवीय दृष्टिकोण से विश्लेषण किया। उन्होंने कहा कि विकसित देशों के लिए पर्यावरण का मुद्दा अक्सर जीवनशैली (Lifestyle Choice) से जुड़ा हो सकता है, लेकिन भारत और अफ्रीका जैसे विकासशील क्षेत्रों के लिए यह करोड़ों लोगों के अस्तित्व, आजीविका और जीवन के बुनियादी अधिकारों (Right to Subsistence) का सवाल है।

सीजेआई ने तर्क दिया कि कोई भी संप्रभु राष्ट्र अपने नागरिकों को अंधेरे में रखकर या उनके विकास के अवसरों को छीनकर केवल इसलिए कारखाने बंद नहीं कर सकता क्योंकि अमीर देशों ने अतीत में दुनिया का कार्बन बजट खत्म कर दिया है। भारत को अपने अस्पतालों के लिए 24 घंटे बिजली, लाखों स्कूलों के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, किसानों के लिए सिंचाई नेटवर्क और युवाओं के लिए औद्योगिक रोजगार सृजित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। इसलिए, सतत विकास (Sustainable Development) का अर्थ विकास को रोकना नहीं, बल्कि समावेशी और चरणबद्ध तरीके से हरित ऊर्जा की ओर अग्रसर होना होना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट का पर्यावरण न्यायशास्त्र: सतत विकास की अनूठी मिसाल

भारतीय न्यायपालिका की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने बताया कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में पर्यावरण संरक्षण को लेकर सबसे प्रगतिशील और प्रभावी निर्णय दिए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का मौलिक अधिकार) का दायरा बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ‘स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के अधिकार’ को एक बुनियादी मानवीय अधिकार घोषित किया है।

उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि भारतीय अदालतों ने हमेशा ‘प्रदूषक भुगतान करे’ (Polluter Pays Principle) और ‘एहतियाती सिद्धांत’ (Precautionary Principle) को कठोरता से लागू किया है। इसके साथ ही, भारत की अदालतों ने यह भी सुनिश्चित किया है कि राष्ट्रीय महत्व की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक स्वस्थ संतुलन बना रहे। सीजेआई ने कहा कि भारतीय न्यायपालिका का यह मॉडल दुनिया के अन्य विकासशील देशों के लिए एक मार्गदर्शक का काम कर सकता है कि कैसे बिना औद्योगिक विकास को कुचले प्रकृति की रक्षा की जा सकती है।

ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज: टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और क्लाइमेट फाइनेंस की मांग

लंदन के मंच से सीजेआई ने अमीर देशों द्वारा किए गए वित्तीय वादों के खोखलेपन पर भी तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि पेरिस समझौते और विभिन्न कॉप (COP) सम्मेलनों में विकसित देशों ने प्रति वर्ष 100 अरब डॉलर से अधिक का ‘क्लाइमेट फाइनेंस’ (Climate Finance) देने और रियायती दरों पर हरित तकनीक (Green Technology Transfer) उपलब्ध कराने का वादा किया था, जो आज तक केवल कागजों और भाषणों तक ही सीमित है।

सीजेआई सूर्यकांत ने जोर देकर कहा कि यदि अमीर देश सचमुच पृथ्वी को बचाना चाहते हैं, तो उन्हें बिना किसी बौद्धिक संपदा (IPR) की अड़चनों के क्लीन एनर्जी तकनीक, सोलर पैनल पेटेंट्स, ग्रीन हाइड्रोजन और अत्याधुनिक बैटरी स्टोरेज तकनीक को विकासशील देशों के साथ साझा करना चाहिए। विकासशील देशों पर व्यावसायिक ऋण और महंगे ब्याज दरों पर आधारित तकनीक थोपना पर्यावरण न्याय नहीं, बल्कि ‘हरित उपनिवेशवाद’ (Green Colonialism) का नया रूप है।

अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पश्चिमी पूर्वाग्रह और समानता का संदेश

अपने संबोधन के समापन सत्र में सीजेआई सूर्यकांत ने वैश्विक संस्थाओं और पश्चिमी विचारकों को अपने पारंपरिक पूर्वाग्रहों से बाहर निकलने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करती है कि वह समाज के सबसे कमजोर और वंचित तबकों के प्रति कितनी न्यायसंगत है।

सीजेआई ने स्पष्ट किया कि भारत 2070 तक नेट-जीरो हासिल करने और नवीकरणीय ऊर्जा (सोलर व विंड एनर्जी) के विस्तार के लिए अपनी क्षमता से बढ़कर काम कर रहा है, जो कि विकसित देशों की तुलना में कहीं अधिक महत्वाकांक्षी है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सामने एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में खड़ा है, लेकिन भारत अपनी संप्रभुता, अपने गरीबों के कल्याण और अपने राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। लंदन में दिया गया सीजेआई सूर्यकांत का यह ऐतिहासिक भाषण न केवल भारतीय न्यायपालिका की बौद्धिक परिपक्वता को दर्शाता है, बल्कि यह पूरी दुनिया के विकासशील देशों के आत्मसम्मान और समानता की एक बुलंद आवाज बनकर उभरा है।

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