श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में कौन होगा मुख्य हिंदू पक्षकार? सुप्रीम कोर्ट ने दिए मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट वापस भेजने के संकेत, जानें क्या है पूरा कानूनी पेंच

मथुरा स्थित ऐतिहासिक श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में एक बार फिर बड़ा कानूनी मोड़ आता दिख रहा है। देश की शीर्ष अदालत (Supreme Court) ने संकेत दिए हैं कि इस बहुचर्चित विवाद से जुड़ी दर्जनों सिविल याचिकाओं में से किस मुकदमे को ‘मुख्य वाद’ (Lead Suit) माना जाए और किस पक्षकार को सभी हिंदू श्रद्धालुओं का ‘प्रतिनिधि’ (Representative Plaintiff) घोषित किया जाए, इस प्रश्न पर पुनः विचार करने के लिए मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) वापस भेजा जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की पीठ ने एक हिंदू पक्षकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रक्रियागत चूक की थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में शामिल अन्य सभी हिंदू पक्षकारों व वादियों को कोई औपचारिक नोटिस जारी किए बिना ही एक अलग मुकदमे के वादी को भगवान श्रीकृष्ण के सभी भक्तों का प्रतिनिधि स्वीकार कर लिया था। शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की कि हाईकोर्ट के समक्ष दायर अर्जी किसी अन्य उद्देश्य के लिए थी, लेकिन उस पर पारित आदेश ने सभी मुकदमों के स्वरूप को प्रभावित कर दिया।

क्या है मुख्य वाद (Lead Suit) का कानूनी विवाद और हाईकोर्ट का फैसला?

इस पूरे कानूनी घमासान की जड़ जुलाई 2025 में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दिया गया एक आदेश है। दरअसल, 18 जुलाई 2025 को हाईकोर्ट ने 2023 के वाद संख्या 17 के वादी की ओर से दाखिल नागरिक प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश 1 नियम 8 के तहत दी गई अर्जी को स्वीकार कर लिया था। हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए इस विशिष्ट याचिका को सभी कृष्ण भक्तों की ओर से ‘प्रतिनिधि वाद’ (Representative Suit) माना था और निर्देश दिया था कि सबसे पहले इसी मुख्य मुकदमे पर सुनवाई कर फैसला सुनाया जाएगा।

हाईकोर्ट के इस फैसले से असंतुष्ट होकर एक अन्य मूल हिंदू पक्षकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। याचिकाकर्ता का तर्क था कि जब मथुरा की निचली अदालत से सभी दीवानी मुकदमों को इलाहाबाद हाईकोर्ट स्थानांतरित किया गया था, तब उनका मुकदमा मूल रूप से प्राथमिक मामला माना जा रहा था। लेकिन हाईकोर्ट ने अन्य सभी वादियों को बिना कोई अवसर दिए या नोटिस जारी किए, दूसरे पक्षकार को संपूर्ण हिंदू समुदाय का चेहरा बना दिया, जो कि प्राकृतिक न्याय (Natural Justice) के सिद्धांतों के खिलाफ है।

शीर्ष अदालत में सुनवाई के दौरान पीठ ने उल्लेख किया कि पूर्व की सुनवाइयों में वकीलों ने कोर्ट को अनौपचारिक रूप से जानकारी दी थी कि विभिन्न हिंदू पक्षकारों के बीच आपस में बातचीत चल रही है ताकि सर्वसम्मति से मुख्य वाद तय किया जा सके। कुछ हिंदू पक्षकारों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने भी पीठ से आग्रह किया कि इस प्रश्न पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए फाइल को पुनः इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया जाए।

उल्लेखनीय है कि मथुरा के शाही ईदगाह परिसर को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि मुग़ल सम्राट औरंगज़ेब ने भगवान श्रीकृष्ण के मूल जन्मस्थान मंदिर को ध्वस्त करके वहां मस्जिद का निर्माण कराया था। इस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट में 20 से अधिक दीवानी मुकदमे लंबित हैं। हाईकोर्ट में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) सर्वे, प्लेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 (Places of Worship Act) की वैधता और मुकदमों की पोषणीयता (Maintainability) से जुड़े कई अहम बिंदु विचाराधीन हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 सितंबर 2026 की तिथि निर्धारित की है। शीर्ष अदालत ने सभी पक्षों से कहा है कि वे इस रुख पर एकमत होकर आएं, अन्यथा अदालत औपचारिक आदेश पारित कर मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट रिमांड (Remand) कर देगी। 2 सितंबर को होने वाली सुनवाई यह स्पष्ट कर देगी कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि की कानूनी लड़ाई में अदालत के पटल पर हिंदू पक्ष का मुख्य नेतृत्व कौन सा मुकदमा करेगा।