8 राज्यों की ‘लेडी टीम’ और निशाने पर यूपी की 403 सीटें

उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी व्यूहरचना को अत्यंत तेज और धारदार बना दिया है। सूबे की 403 विधानसभा सीटों पर महिला मतदाताओं (आधी आबादी) को सीधे अपने साथ जोड़ने के लिए बीजेपी ने एक नया और अप्रत्याशित दांव खेला है। पार्टी ने देश के 8 प्रमुख राज्यों—महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ से आई महिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को मिलाकर एक ‘लेडी टीम’ तैयार की है। इन महिला प्रवासियों (विस्तारकों) को उत्तर प्रदेश के हर एक विधानसभा क्षेत्र का जिम्मा सौंपकर मैदान में उतारा गया है। इस जमीनी रणनीति का सीधा मकसद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पारंपरिक और नए सामाजिक वोट समीकरणों में सेंध लगाना और महिला वोटरों को पूरी तरह भाजपा के पाले में खड़ा करना है।

लखनऊ में आयोजित एक उच्चस्तरीय कार्यशाला और प्रवासी बैठक के दौरान इस मेगा अभियान को अंतिम रूप दिया गया। इसमें पार्टी के शीर्ष रणनीतिकारों, प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने शिरकत की। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रूप कुमारी चौधरी की मौजूदगी में महिला विस्तारकों को उनके दायित्वों की बारीकियां समझाई गईं। इन महिला विस्तारकों को संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में सात दिनों के सघन प्रवास पर भेजा जा रहा है, जहां वे बूथ स्तर से लेकर मंडल स्तर तक महिलाओं के बीच सीधा संवाद स्थापित करेंगी।

भाजपा की इस रणनीति के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बाहर से आई महिला विस्तारक को तैनात किया गया है। यह विस्तारक स्थानीय पार्टी ढांचे के साथ तालमेल बिठाकर काम करेंगी, लेकिन उनकी कार्यशैली पूरी तरह स्वतंत्र और रिपोर्टिंग सीधे शीर्ष नेतृत्व को होगी। अभियान के तहत 9 प्रमुख बिंदुओं पर केंद्रित होकर कार्य करने की योजना बनाई गई है। इसमें सबसे अहम काम हर बूथ पर कम से कम 5 ऐसी लाभार्थी महिलाओं की पहचान करना और उन्हें सम्मानित करना है, जिन्हें केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार की योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ मिला है।

इसके साथ ही, गांवों और कस्बों में सक्रिय स्वयं सहायता समूहों (SHG) की महिला सदस्यों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, बीसी सखियों और समाज की प्रबुद्ध वर्ग की महिलाओं के साथ छोटी-छोटी बैठकें आयोजित की जाएंगी। महिला विस्तारक घर-घर जाकर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना, हर घर जल मिशन, मुफ्त राशन और आयुष्मान भारत जैसी कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावों पर चर्चा करेंगी। पार्टी का मानना है कि सरकारी योजनाओं का सबसे ज्यादा फायदा महिलाओं को मिला है, और यही लाभार्थी वर्ग बीजेपी का सबसे मजबूत और वफादार वोट बैंक बनकर उभर सकता है।

विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को घेरने के लिए बीजेपी की इस महिला ब्रिगेड को खास मुद्दों के साथ ट्रेनिंग दी गई है। बैठक के दौरान नेताओं ने स्पष्ट किया कि 2017 से पहले के उत्तर प्रदेश और आज के उत्तर प्रदेश के बीच का अंतर महिला मतदाताओं के सामने मजबूती से रखा जाएगा। इसमें मुख्य फोकस ‘कानून-व्यवस्था और महिला सुरक्षा’ पर रहेगा। महिला विस्तारक स्थानीय महिलाओं के बीच जाकर संवाद करेंगी कि योगी सरकार के शासन में बेटियां और महिलाएं खुद को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं, जबकि पूर्ववर्ती सपा सरकार के दौरान भय और अराजकता का माहौल रहता था।

दूसरे राज्यों से आई महिला नेताओं ने स्वयं इस बात को रेखांकित किया कि कभी यूपी की कानून-व्यवस्था को लेकर जो धारणाएं थीं, वे आज पूरी तरह बदल चुकी हैं और देर रात भी महिलाएं निडर होकर बाहर निकल सकती हैं। इसी निडरता और सुरक्षा के संदेश को लेडी टीम गांव-गांव पहुंचाएगी। इसके अलावा, वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण पर भी यह टीम पैनी नजर रखेगी ताकि पात्र महिला वोटरों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़े जा सकें। सपा और कांग्रेस द्वारा जातिगत और क्षेत्रीय मुद्दों पर चलाए जा रहे अभियानों की काट के रूप में बीजेपी की यह ‘महिला केंद्रित’ माइक्रो-मैनेजमेंट रणनीति विपक्षी दलों के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होने वाली है।

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