
देश में राष्ट्रीय राजमार्गों का जाल बिछाने वाली शीर्ष सरकारी संस्था भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के भीतर वित्तीय प्रबंधन और निगरानी व्यवस्था की एक बेहद चौंकाने वाली लापरवाही सामने आई है। एक बड़ी प्रशासनिक और तकनीकी चूक के चलते एनएचएआई के अधिकारियों ने भूमि अधिग्रहण (Land Acquisition) के मुआवजे की करीब 34 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि गलती से एक वकील के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी। सबसे अधिक हैरान करने वाली बात यह रही कि इतनी बड़ी रकम सरकारी खाते से निकलकर एक निजी व्यक्ति के खाते में पहुंच गई, लेकिन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों और लेखा शाखा को पूरे 48 घंटे तक इसकी भनक तक नहीं लगी। जब दो दिन बाद बैंक खातों के नियमित मिलान (Reconciliation) और ऑडिट के दौरान इस गड़बड़ी का पता चला, तो मुख्यालय से लेकर क्षेत्रीय कार्यालय तक अधिकारियों के हाथ-पांव फूल गए।
विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, यह पूरा मामला राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई जमीन के मुआवजे के भुगतान से जुड़ा हुआ है। नियमानुसार, भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामलों में मुआवजे की राशि संबंधित जिला प्रशासन के सक्षम प्राधिकारी (CALA) या सीधे प्रभावित किसानों और भू-स्वामियों के सत्यापित बैंक खातों में भेजी जाती है। लेकिन इस प्रकरण में भुगतान फाइल तैयार करते समय और डिजिटल पेमेंट सिस्टम में लाभार्थी (Beneficiary) का विवरण दर्ज करते समय बड़ी मानवीय त्रुटि हो गई। संबंधित मामले में प्राधिकरण की ओर से पैरवी कर रहे या पैनल से जुड़े एक वकील का बैंक खाता नंबर गलती से मुख्य लाभार्थी के रूप में दर्ज हो गया। हैरानी की बात यह है कि मेकर-चेकर (Maker-Checker) प्रणाली होने के बावजूद कई स्तरों पर अधिकारियों ने बिना बारीकी से जांच किए इस 34 करोड़ रुपये के वाउचर को मंजूरी दे दी और रकम सीधे वकील के खाते में क्रेडिट हो गई।
लेनदेन होने के अगले दो दिनों तक इस मामले पर पूरी तरह सन्नाटा पसरा रहा। तीसरे दिन यानी करीब 48 घंटे बाद जब लेखा विभाग के कर्मचारियों ने परियोजना से जुड़े फंड का मिलान किया, तो 34 करोड़ रुपये की प्रविष्टि देखकर उनके होश उड़ गए। तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को इस गंभीर चूक की सूचना दी गई। मामला खुलते ही एनएचएआई के अधिकारियों ने बिना एक पल गंवाए संबंधित बैंक प्रबंधन से संपर्क साधा और पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए उस वकील के बैंक खाते को तत्काल फ्रीज (Freeze) करने का अनुरोध किया। बैंक ने सरकारी एजेंसी के औपचारिक पत्र और ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए खाते से निकासी पर रोक लगा दी, जिससे एक बड़ा सरकारी वित्तीय नुकसान होने से बच गया।
खाता फ्रीज किए जाने के बाद एनएचएआई के अधिकारियों ने संबंधित वकील से भी संपर्क किया और गलत ट्रांजेक्शन के बारे में अवगत कराते हुए पूरी राशि सरकारी खाते में वापस करने की प्रक्रिया शुरू की। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, चूंकि यह रकम एक स्पष्ट लिपिकीय और तकनीकी त्रुटि के कारण स्थानांतरित हुई थी, इसलिए कानूनी प्रावधानों और बैंकिंग नियमों के तहत इस पूरे 34 करोड़ रुपये की रिवर्सल (वापसी) की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जांच एजेंसी और बैंक इस बात की भी पड़ताल कर रहे हैं कि इन 48 घंटों के दौरान वकील के खाते से किसी तरह की निकासी या अन्य किसी खाते में फंड ट्रांसफर करने की कोशिश तो नहीं की गई।
इस घटना ने सरकारी विभागों में होने वाले बड़े डिजिटल लेनदेन की सुरक्षा और सत्यापन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए एनएचएआई के शीर्ष प्रबंधन ने इस पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय आंतरिक जांच के आदेश दे दिए हैं। एक विशेष जांच समिति यह पता लगाएगी कि 34 करोड़ रुपये जैसी बड़ी राशि को मंजूरी देते समय निर्धारित वित्तीय प्रोटोकॉल (SOP) का पालन क्यों नहीं किया गया और किस स्तर पर लापरवाही बरती गई। विभागीय सूत्रों का कहना है कि जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद संबंधित लेखा अधिकारियों और परियोजना के जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन और विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। इसके साथ ही भविष्य में ऐसी किसी भी चूक को रोकने के लिए बड़े भुगतान के लिए बहु-स्तरीय सत्यापन प्रणाली को और अधिक सख्त बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं।
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