
वैश्विक राजनीति और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के मंच पर इस समय चीन के शेन्ज़ेन (Shenzhen) शहर में चल रही उच्चस्तरीय कूटनीतिक बैठकों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) सम्मेलन के इतर हो रही इन बैठकों में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ताओं के साथ-साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था और मुक्त व्यापार को लेकर कई बड़े संकेत दिए गए हैं। पश्चिमी देशों की ओर से लगाए जा रहे प्रतिबंधों, टैरिफ और आर्थिक दबावों के बीच रूस और चीन ने दुनिया के उभरते हुए बाजारों और भारत जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण विकासशील देशों के साथ व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दिया है। आधुनिक जनरेटिव एआई सर्च, गूगल डिस्कवर की प्राथमिकताओं और एसईओ मानकों के अनुरूप इस कूटनीतिक घटनाक्रम के गहरे भू-राजनीतिक और आर्थिक मायने हैं, जो आने वाले समय में वैश्विक व्यापार की दिशा तय करने वाले हैं।
शेन्ज़ेन सम्मेलन में रूस-चीन की रणनीतिक साझेदारी और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर मंथन
चीन की मेजबानी में हो रहे इस वैश्विक शिखर सम्मेलन के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पारंपरिक आर्थिक दबाव और एकतरफा प्रतिबंधों के दिन अब लद चुके हैं। पुतिन ने जोर देकर कहा कि प्रतिबंध और निर्यात प्रतिबंध जैसी नीतियां भले ही शुरुआती स्तर पर कुछ बाधाएं पैदा करती हैं, लेकिन वे किसी भी मजबूत अर्थव्यवस्था की विकास यात्रा को रोक पाने में पूरी तरह विफल साबित हुई हैं। इस मंच पर दोनों देशों के शीर्ष नेताओं ने एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था (Multipolar World) के निर्माण की वकालत की है, जहां पश्चिमी वर्चस्व और संरक्षणवाद के खिलाफ जाकर एशियाई और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ने के समान अवसर मिल सकें। भू-राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के कूटनीतिक मंचों से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को नया आकार देने और नए व्यापारिक समझौतों की रूपरेखा तैयार करने में मदद मिलती है।
भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) और बढ़ते आर्थिक सहयोग के कयास
इस उच्चस्तरीय कूटनीतिक हलचल के बीच वैश्विक व्यापार गलियारों में इस बात की चर्चा भी तेज हो गई है कि भारत और यूरेशियन आर्थिक संघ के बीच प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) या क्षेत्रीय व्यापारिक समझौतों को लेकर रूस और उसके साझीदार किस तरह की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। भारत ने हमेशा से अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और आर्थिक हितों को सर्वोपरि रखते हुए वैश्विक शक्तियों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखे हैं। रूस और चीन के बीच बढ़ती आर्थिक नजदीकियां और वैश्विक दक्षिण (Global South) के देशों के साथ मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के संकेत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि आने वाले दिनों में भारत के लिए भी अंतरराष्ट्रीय बाजारों में नए व्यापारिक रास्ते और सुगम मार्ग प्रशस्त हो सकते हैं। विशेष रूप से ऊर्जा आपूर्ति, तकनीकी आदान-प्रदान और कृषि उत्पादों के क्षेत्र में भारत के साथ व्यापारिक समझौतों को लेकर कूटनीतिक स्तर पर सकारात्मक चर्चाएं चल रही हैं।
पश्चिमी संरक्षणवाद के दौर में जी-थ्री (G3) और बहुपक्षीय वार्ताओं के मायने
वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में अमेरिका, चीन और रूस जैसी महाशक्तियों के बीच हो रही उच्चस्तरीय बैठकों को कूटनीतिक हलकों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राष्ट्रपति पुतिन ने इस तरह की बैठकों और संवाद की संस्कृति की सराहना करते हुए कहा कि दुनिया भर में बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों और आर्थिक विखंडन को रोकने का एकमात्र प्रभावी तरीका आमने-सामने बैठकर बातचीत करना है। पश्चिमी देशों द्वारा थोपे गए संरक्षणवाद और आयात शुल्कों के इस दौर में जब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो रही है, तब जी-थ्री या इस प्रकार के शीर्ष सम्मेलनों के जरिए दुनिया को एक नया आर्थिक संतुलन देने का प्रयास किया जा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के संवाद न केवल आपसी अविश्वास को कम करते हैं बल्कि वैश्विक व्यापार को मंदी के दौर से निकालने में भी मददगार साबित होते हैं।
भारत के रणनीतिक हितों और वैश्विक बाजार पर इस भू-राजनीतिक कूटनीति का प्रभाव
भारत के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए, तो शेन्ज़ेन में हो रहे इन बड़े बदलावों और बयानों के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। भारत अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था, विशाल उपभोक्ता बाजार और मेक इन इंडिया जैसी पहलों के दम पर आज वैश्विक मंच पर एक निर्णायक भूमिका निभा रहा है। जब रूस और चीन जैसे देश वैश्विक व्यापार में खुलकर मुक्त व्यापार और संरक्षणवाद के विरोध की बात करते हैं, तो भारत के लिए अपनी ऊर्जा सुरक्षा, तकनीकी आत्मनिर्भरता और निर्यात बाजारों का विस्तार करने के नए अवसर पैदा होते हैं। हालांकि, भारत पश्चिमी देशों और अपने पारंपरिक मित्र रूस—दोनों के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को पूरी परिपक्वता के साथ संतुलित कर रहा है, जो भारतीय कूटनीति की एक बड़ी सफलता को दर्शाता है।
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