Kasara-Manmad Railway Project 2026: 10,154 करोड़ से बदलेगी देश के सबसे व्यस्त रेलमार्ग की तस्वीर

भारतीय रेलवे (Indian Railways) देश के प्रमुख हाई-डेंसिटी रेल कॉरिडोर पर यातायात का दबाव कम करने और ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने के लिए लगातार ऐतिहासिक कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत ₹10,154 करोड़ की लागत वाली कसारा-मनमाड तीसरी और चौथी रेल लाइन परियोजना (Kasara-Manmad 3rd and 4th Railway Line Project) को लेकर जमीनी स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं। महाराष्ट्र के ठाणे और नासिक जिलों से होकर गुजरने वाले इस बेहद महत्वपूर्ण 131 किलोमीटर लंबे रेलखंड पर मौजूदा दोहरी लाइन के समानांतर दो नई रेल लाइनें बिछाई जाएंगी। नवंबर 2026 में नासिक जिला प्रशासन द्वारा इस परियोजना के लिए पांच तालुकाओं के 45 गांवों में लगभग 334 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया को गति दिए जाने के बाद यह मेगा प्रोजेक्ट चर्चा के केंद्र में आ गया है। यह रेलमार्ग मुंबई को नासिक, जलगांव, भुसावल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हावड़ा से जोड़ने वाली देश की सबसे व्यस्त जीवनरेखा है, जिसके चौहरीकरण (Quadrupling) से यात्री और मालवाहक दोनों प्रकार की ट्रेनों के संचालन में क्रांतिकारी बदलाव आएगा।

कसारा से मनमाड के बीच का यह भौगोलिक क्षेत्र पश्चिमी घाट यानी थाल घाट (Thull Ghat) की कठिन पहाड़ियों और घाटियों से होकर गुजरता है, जिसके कारण यह परियोजना भारतीय रेलवे के सबसे चुनौतीपूर्ण और अत्याधुनिक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में से एक है। पूरे प्लान के तहत 131 किलोमीटर के रूट पर लूप लाइनों और यार्ड रीमॉडलिंग को मिलाकर कुल 316 किलोमीटर लंबा नया रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। इस कठिन पहाड़ी और नदी-नालों वाले मार्ग को सुगम बनाने के लिए परियोजना में कुल 237 पुलों का निर्माण प्रस्तावित है, जिनमें 3 अत्यंत महत्वपूर्ण विशेष पुल (Important Bridges), 16 बड़े पुल (Major Bridges) और 218 छोटे पुल (Minor Bridges) शामिल हैं। इसके अलावा पहाड़ों को चीरकर सीधी और तेज रफ्तार कनेक्टिविटी देने के लिए 5 अत्याधुनिक सुरंगें (Tunnels) बनाई जाएंगी, जिनमें सबसे लंबी सुरंग लगभग 24 किलोमीटर की होगी। साथ ही सड़क यातायात को रेल पटरियों से सुरक्षित अलग रखने के लिए 5 रोड ओवर ब्रिज (ROB) और 21 रोड अंडर ब्रिज (RUB) भी तैयार किए जाएंगे।

वर्तमान में मुंबई से कसारा, इगतपुरी, नासिक रोड, मनमाड, जलगांव और भुसावल होते हुए उत्तर भारत (लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, पटना, दिल्ली) और पूर्वी भारत (हावड़ा, नागपुर) की ओर जाने वाली सैकड़ों एक्सप्रेस, सुपरफास्ट और मालगाड़ियां केवल दो रेल लाइनों के सहारे चलती हैं। क्षमता से अधिक ट्रेनों के दबाव के कारण अक्सर मालगाड़ियों को पास देने के लिए यात्री ट्रेनों को आउटर पर रोकना पड़ता है, जिससे लंबी दूरी की गाड़ियां घंटों लेट हो जाती हैं। कसारा-मनमाड के बीच तीसरी और चौथी लाइन बिछ जाने के बाद यात्री ट्रेनों और मालगाड़ियों के लिए अलग-अलग समर्पित ट्रैक उपलब्ध हो सकेंगे। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, अगले पांच वर्षों में इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर ट्रेनों की समयपालन (Punctuality) में जबरदस्त सुधार होगा और भविष्य में मुंबई से उत्तर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए नई सुपरफास्ट व वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें चलाने का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा।

यह ₹10,154 करोड़ का प्रोजेक्ट केवल यात्री सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक अर्थव्यवस्था को भी नई ऊंचाई देगा। रेलवे के आकलन के अनुसार, तीसरी और चौथी लाइन शुरू होने से इस कॉरिडोर पर सालाना 46.1 मिलियन टन (MTPA) अतिरिक्त माल ढुलाई क्षमता बढ़ेगी। इससे नासिक और उत्तर महाराष्ट्र के कृषि उत्पादों (विशेषकर प्याज, अंगूर और अनार), औद्योगिक माल, कोयला, सीमेंट और कंटेनर ट्रैफिक को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट (JNPT) और देश के अन्य बाजारों तक कम लागत और कम समय में पहुंचाना संभव होगा। पर्यावरण के मोर्चे पर भी यह परियोजना बेहद फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि सड़क परिवहन से रेलवे की ओर माल ढुलाई शिफ्ट होने से हर साल करोड़ों लीटर डीजल की बचत होगी और कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) उत्सर्जन में लगभग 54 करोड़ किलोग्राम की कमी आएगी। इसके साथ ही निर्माण अवधि के दौरान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 89 लाख मानव-दिवस (Human-Days) के बराबर रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

इस रेल परियोजना के पूरा होने से महाराष्ट्र के धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। नासिक के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, शिरडी साईं धाम, भावली बांध और श्री घाटनदेवी माता मंदिर जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों पर जाने वाले देश भर के श्रद्धालुओं के लिए रेल यात्रा अधिक सुगम और आरामदायक हो जाएगी। नासिक के पांच तालुकाओं—नासिक, निफाड़, चांदवड, इगतपुरी और नांदगांव के 45 गांवों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ने के साथ ही अब स्थानीय स्तर पर बुनियादी ढांचे के विकास की उम्मीदें भी परवान चढ़ गई हैं। भारतीय रेलवे का यह मेगा प्लान आने वाले वर्षों में मध्य रेल (Central Railway) के नेटवर्क की रीढ़ साबित होगा और करोड़ों रेल यात्रियों के सफर को तेज, सुरक्षित और समयबद्ध बनाएगा।

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