हैदराबाद में आयोजित ‘भारत समिट’ से शुरू हुआ नया अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक विवाद

इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के नेतृत्व वाले सत्ताधारी गठबंधन की वरिष्ठ नेता और फोर्जा इटालिया की राष्ट्रीय उप-महासचिव डेबोरा बर्गमिनी ने भारत के लोकतंत्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में एक बड़ा और सख्त अंतरराष्ट्रीय बयान जारी किया है। बर्गमिनी ने अपनी ही देश के वामपंथी नेता जियाकोमो फिलिबेक द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के खिलाफ लगाए गए विवादित नारों और बयानों की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यूरोपीय नेताओं को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर उंगली उठाने या भाषण देने का कोई अधिकार नहीं है।

यह पूरा राजनीतिक विवाद तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आयोजित 'भारत समिट 2026' के दौरान शुरू हुआ। इस सम्मेलन में 'पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स' (PES) के महासचिव और इटली के समाजवादी प्रतिनिधि जियाकोमो फिलिबेक ने शिरकत की थी। भाषण के दौरान फिलिबेक ने कांग्रेस के लोकप्रिय नारे "वोट चोर, गद्दी छोड़" को दोहराया और भारतीय जनता पार्टी व प्रधानमंत्री मोदी पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का खुलकर समर्थन करते हुए अंतरराष्ट्रीय मंचों से भारत के आंतरिक चुनावी और प्रशासनिक मुद्दों में हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी।

'97 करोड़ मतदाताओं वाले देश को सीख न दें' – डेबोरा बर्गमिनी का यूरोपीय नेता पर पलटवार

जियाकोमो फिलिबेक के बयान पर त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए इतालवी सांसद डेबोरा बर्गमिनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक विस्तृत बयान जारी किया। उन्होंने यूरोपीय राजनेताओं के इस रवैये को गैर-जिम्मेदाराना और अनुचित ठहराया। बर्गमिनी ने कहा, "एक यूरोपीय होने के नाते, मुझे यह बेहद अनुचित लगता है कि हम उस राष्ट्र को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाएं जहां 970 मिलियन (97 करोड़) नागरिक अपने मताधिकार का स्वतंत्रतापूर्वक प्रयोग करते हैं।"

बर्गमिनी ने जोर देकर कहा कि भारत की अपनी मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाएं, चुनाव आयोग और एक निष्पक्ष न्यायपालिका मौजूद है। भारत के भीतर चुनावी मतदाता सूचियों (Electoral Rolls) के संशोधन या किसी भी राजनीतिक प्रक्रिया से जुड़ा कोई भी विवाद या शिकायत हो, तो उसका निपटारा देश के ही स्थापित संविधान और स्थापित लोकतांत्रिक नियमों के तहत ही किया जाना चाहिए, न कि किसी विदेशी मंच से बयानबाजी करके। किसी भी विदेशी प्रतिनिधि को मित्र देश के आंतरिक राजनीतिक विवादों का फायदा उठाकर टिप्पणी करने का हक नहीं है।

भारत और इटली के रणनीतिक संबंधों तथा भारतीय संप्रभुता का किया बचाव

डेबोरा बर्गमिनी ने अपने बयान में भारत और इटली के बीच मजबूत हो रहे द्विपक्षीय संबंधों और विशेष रणनीतिक साझेदारी का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न रक्षा, आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में गहरा ऐतिहासिक और राजनयिक सहयोग चल रहा है। ऐसे में किसी भी इतालवी या यूरोपीय प्रतिनिधि द्वारा भारतीय संस्थाओं की साख को ठेस पहुंचाना दोनों राष्ट्रों के कूटनीतिक सिद्धांतों के विपरीत है।

इस बीच, बर्गमिनी के इस कड़े रुख के बाद भारत की घरेलू राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू सहित सत्ताधारी दल के कई बड़े नेताओं ने बर्गमिनी के रुख की सराहना की है। भाजपा नेताओं ने विपक्षी दल कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि विदेश से आए नेताओं के जरिए भारत की लोकतांत्रिक छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जबकि विदेशी सत्ताधारी दल खुद भारतीय लोकतंत्र की निष्पक्षता का समर्थन कर रहे हैं। बर्गमिनी के इस स्पष्ट संदेश ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत के मजबूत लोकतंत्र और प्रशासनिक निष्पक्षता की साख पर मुहर लगा दी है।

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