नकली और घटिया दवाओं की निगरानी पर राज्यों की भारी लापरवाही

देश के करोड़ों नागरिकों के स्वास्थ्य से सीधे जुड़े दवा बाजार में नकली, घटिया और गुणवत्ता मानकों पर खरी न उतरने वाली दवाओं की निगरानी को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी डिजिटल पहल को राज्यों की उदासीनता और लापरवाही के कारण अपेक्षित गति नहीं मिल पा रही है। शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 को सामने आई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी सीडीएससीओ (CDSCO) के अत्याधुनिक ‘सुगम लैब्स पोर्टल’ (Sugam Labs Portal) पर पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले कुल 16 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में से अब तक केवल 5 राज्यों ने ही अपनी संपूर्ण प्रक्रिया को पूरा किया है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि आम जनता को सुरक्षित और असरदार दवाएं उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल निगरानी प्रणाली का समयबद्ध तरीके से लागू होना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन राज्यों के स्तर पर दिखाई जा रही इस प्रशासनिक सुस्ती के कारण केंद्र सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना के पूर्ण रूप से धरातल पर उतरने में अनावश्यक देरी हो रही है।

आधिकारिक सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने बीते सितंबर महीने में ही देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन से ‘सुगम लैब्स पोर्टल’ पर पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए संबंधित नोडल अधिकारियों और राज्य की दवा जांच प्रयोगशालाओं (ड्रग टेस्टिंग लैब्स) का विस्तृत विवरण मांगा था।

हालांकि, चिंताजनक स्थिति यह है कि पोर्टल पर जुड़ने के लिए आवेदन करने वाले 16 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में से 11 राज्यों ने अब तक यह अत्यंत जरूरी जानकारी केंद्रीय नियामक को उपलब्ध नहीं कराई है। राज्यों की इस गंभीर सुस्ती को देखते हुए केंद्रीय औषधि नियामक ने कड़ा रुख अपनाते हुए सभी राज्यों के औषधि नियंत्रकों (ड्रग कंट्रोलर्स) को औपचारिक पत्र लिखकर पंजीकरण और डेटा अपलोड करने की प्रक्रिया में तत्काल तेजी लाने का सख्त निर्देश जारी किया है।

इस पूरे मामले का एक और गंभीर तथा चिंताजनक पहलू यह है कि देश भर में नियमित रूप से जांचे जाने वाले दवाओं के नमूनों में औसतन 3.2 से 3.5 प्रतिशत तक नमूने गुणवत्ता मानकों पर विफल यानी घटिया या नकली पाए जाते हैं। स्वास्थ्य एवं कानून विशेषज्ञों के अनुसार, समस्या केवल प्रयोगशालाओं में खराब दवाओं की पहचान करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जांच में फेल होने के बाद उन खतरनाक दवाओं के बैच को तत्काल बाजार और मेडिकल स्टोर से वापस हटाने (रिकॉल करने) का कोई प्रभावी और सख्त कानूनी तंत्र भी देश में मौजूद नहीं है।

वर्तमान व्यवस्था में खराब दवाओं की बाजार से वापसी को लेकर जो नियम लागू हैं, वे केवल प्रशासनिक दिशा-निर्देश (गाइडलाइंस) मात्र हैं, न कि कानूनी रूप से बाध्यकारी कोई कठोर कानून। गौरतलब है कि केंद्रीय औषधि नियामक ने जुलाई 2024 में दवा वापसी के इन दिशा-निर्देशों में महत्वपूर्ण संशोधन किया था, जिसके तहत संबंधित दवा निर्माता कंपनी और विपणन (मार्केटिंग) कंपनी के ऊपर खराब दवाओं को बाजार से वापस लेने की सीधी जिम्मेदारी डाली गई थी, लेकिन इसके बावजूद अनिवार्य दवा वापसी का कोई स्पष्ट और दंडात्मक कानूनी प्रावधान अब भी अस्तित्व में नहीं आ सका है।

केंद्र सरकार के प्रतिष्ठित संस्थान ‘उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र’ यानी सी-डैक (C-DAC) द्वारा विकसित किए गए ‘सुगम लैब्स पोर्टल’ का मुख्य उद्देश्य देश भर के केंद्र और राज्यों के दवा नियामकों, ड्रग इंस्पेक्टरों और सरकारी व मान्यता प्राप्त दवा जांच प्रयोगशालाओं को एक ही साझा और पारदर्शी डिजिटल मंच पर लाना है। इस डिजिटल प्रणाली के पूरी तरह शुरू होने से देश की दवा निगरानी व्यवस्था में कई बड़े और क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलेंगे।

इस पोर्टल के माध्यम से बाजार से दवाओं के नमूने (सैंपल) एकत्र करने से लेकर प्रयोगशाला में उनकी वैज्ञानिक जांच होने और जांच परिणामों की अंतिम मंजूरी तक की संपूर्ण प्रक्रिया रीयल-टाइम में डिजिटल रूप से दर्ज होगी। इससे मानकों पर खरी न उतरने वाली और नकली दवाओं के खिलाफ त्वरित कानूनी कार्रवाई करना बेहद आसान हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, केंद्र और राज्य सरकारों की एजेंसियों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान और आपसी समन्वय बढ़ेगा तथा मासिक निगरानी रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया पूरी तरह स्वचालित (ऑटोमेटेड) और तेज हो सकेगी। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सीडीएससीओ ने सभी राज्यों के औषधि नियंत्रकों से जल्द से जल्द अपने-अपने राज्यों के नोडल अधिकारियों को नामित करने को कहा है, ताकि इस जीवनरक्षक प्रणाली को पूरे देश में शत-प्रतिशत लागू किया जा सके।