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India vs Pakistan Poverty Report 2026: दक्षिण एशिया की दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं-भारत और पाकिस्तान-के विकास मॉडल और आर्थिक नीतियों के बीच का अंतर अब वैश्विक मंच पर पूरी तरह स्पष्ट हो गया है। विश्व बैंक (World Bank) की ताज़ा रिपोर्ट और ‘यूरोपियन टाइम्स’ (European Times) में प्रकाशित एक विस्तृत विश्लेषणात्मक अध्ययन के अनुसार, भारत ने गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में ऐसा इतिहास रचा है, जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जा रही है। रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2011 में भारत में जो अत्यधिक गरीबी (Extreme Poverty) 27.1 प्रतिशत थी, वह घटकर अब महज 2.6 प्रतिशत के ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ गई है। इसके ठीक विपरीत, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान आर्थिक बदहाली, महंगाई और गलत नीतियों के भंवर में फंसकर रसातल में चला गया है, जहां अत्यधिक गरीबी की दर तेजी से बढ़कर 23 प्रतिशत तक जा पहुंची है।
विश्व बैंक द्वारा 3 डॉलर प्रतिदिन (2021 पीपीपी) की अत्यधिक गरीबी रेखा के मानक पर तैयार की गई इस रिपोर्ट में भारत की इस उपलब्धि को आधुनिक इतिहास की सबसे तेज गरीबी कटौती में से एक बताया गया है। इतना ही नहीं, निम्न-मध्यम आय वाली गरीबी रेखा यानी 4.20 डॉलर प्रतिदिन के पैमाने पर भी भारत में गरीबी 57.7 प्रतिशत से घटकर 16.1 प्रतिशत पर आ गई है, जिसका सीधा अर्थ है कि बीते एक दशक में लगभग 49.6 करोड़ (करीब 50 करोड़) लोगों को गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकाला गया है। विश्व बैंक के दक्षिण एशिया गरीबी अर्थशास्त्री अयागो वामाबाइल के नेतृत्व वाली टीम ने अपनी रिपोर्ट में यह भी अनुमान जताया है कि भारत में गरीबी घटने का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा और वर्ष 2028 तक 4.20 डॉलर प्रतिदिन की श्रेणी में गरीबी दर घटकर 12.1 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी।
रिपोर्ट में इस बात का गहराई से विश्लेषण किया गया है कि आखिर भारत ने इतनी बड़ी आबादी के जीवन स्तर में यह क्रांतिकारी बदलाव कैसे हासिल किया। विशेषज्ञों के अनुसार, भारत की इस सफलता के पीछे मजबूत आर्थिक विकास, महिलाओं के रोजगार में बढ़ोतरी और सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं का पारदर्शी क्रियान्वयन सबसे बड़े कारक रहे हैं। विशेष रूप से आधार पहचान (Aadhaar), जन-धन बैंक खातों और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) की त्रिशक्ति ने सरकारी योजनाओं से बिचौलियों और भ्रष्टाचार को पूरी तरह खत्म कर दिया। रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि डिजिटल वितरण प्रणाली और लक्षित खाद्य सब्सिडी के विस्तार से वर्ष 2024 तक अनुमानित ₹3.48 लाख करोड़ की सरकारी धनराशि की हेराफेरी रोकी जा सकी, जिससे हर गरीब परिवार के खाते में सीधे पूरी मदद पहुंची।
दूसरी ओर, पाकिस्तान की स्थिति पर इस रिपोर्ट में बेहद चिंताजनक तस्वीर पेश की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान दक्षिण एशिया की उन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अकेला ऐसा देश बन गया है, जहां गरीबी घटने के बजाय उल्टी दिशा में बढ़ी है। विश्व बैंक के मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान क्षेत्र में कुल अत्यधिक गरीब आबादी का लगभग 48 प्रतिशत हिस्सा अकेले पाकिस्तान में केंद्रित हो गया है, जबकि इस क्षेत्र की कुल आबादी में उसकी हिस्सेदारी एक-तिहाई से भी कम है। इसके अतिरिक्त, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और ऑक्सफोर्ड (OPHI) के ताज़ा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (Global MPI 2026) में भी पाकिस्तान की 38.3 प्रतिशत आबादी (लगभग 10 करोड़ लोग) स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के बुनियादी अभावों से जूझती पाई गई है, जबकि भारत में यह दर घटकर 16.4 प्रतिशत (MPI स्कोर 0.069 बनाम पाकिस्तान का 0.198) रह गई है।
यूरोपियन टाइम्स के विश्लेषण में स्पष्ट कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच यह चौड़ी खाई किसी संयोग का परिणाम नहीं, बल्कि दशकों तक अपनाई गई नीतियों का सीधा नतीजा है। जहां भारत ने बुनियादी ढांचे, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, विनिर्माण, मुफ्त राशन, आवास और ग्रामीण रोजगार जैसी दीर्घकालिक विकास रणनीतियों पर निवेश किया, वहीं पाकिस्तान ने बुनियादी शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सुधारों की अनदेखी करते हुए अपने सीमित संसाधनों को गैर-उत्पादक और सैन्य प्राथमिकताओं में झोंक दिया। राजनीतिक अस्थिरता, आसमान छूती महंगाई, विदेशी कर्ज के बोझ और कमजोर शासन प्रणाली ने पाकिस्तान की आम जनता की कमर तोड़ दी है, जबकि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में गरीबी उन्मूलन का नया वैश्विक मानक स्थापित कर रहा है।
