कुछ लोग सोचते हैं कि देश का संविधान और लोकतंत्र उनकी जेब में

राजधानी नई दिल्ली में आयोजित ‘भारत कृषि सम्मेलन’ के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विपक्षी दलों, विशेषकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर बिना नाम लिए तीखा राजनीतिक हमला बोला है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आजकल कुछ लोग अपनी जेब से संविधान की प्रति निकालते हैं और यह भ्रम पालकर बैठे हैं कि देश का संविधान और लोकतंत्र उनकी जेब में है। पीएम मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि सत्ता में न रहते हुए भी ऐसे नेताओं पर ‘सत्ता का एक अलग ही नशा’ हावी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जो लोग आज घूम-घूमकर संवैधानिक संस्थाओं और लोकतंत्र की रक्षा का ज्ञान बांटते हैं, जब वे खुद सत्ता के शीर्ष पर काबिज थे, तब उनका आचरण और रवैया पूरी तरह से अलोकतांत्रिक था।

अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान की एक पुरानी और चर्चित घटना का जिक्र करते हुए तत्कालीन यूपीए (UPA) सरकार की कार्यशैली को उजागर किया। उन्होंने बताया कि एक दौर में जब प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की रिसर्च और रेटिंग के आधार पर देश के सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले राज्यों की रैंकिंग जारी की गई थी, तो उसमें गुजरात को पहला स्थान मिला था। पीएम मोदी ने कहा कि जिस संस्था ने गुजरात को नंबर वन स्थान दिया था, उसका नाम देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर था।

प्रधानमंत्री ने खुलासा किया कि तब केंद्र की सत्ता में बैठे लोगों को गुजरात का यह राष्ट्रीय सम्मान पचा नहीं और दिल्ली से अधिकारियों व शोधकर्ताओं को बाकायदा आदेश जारी कर दिया गया कि भविष्य में ऐसी कोई भी रिपोर्ट छापने या सार्वजनिक करने से पहले सरकार से पूर्व मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। पीएम मोदी ने कहा कि जिन लोगों ने स्वतंत्र शोध संस्थानों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का गला घोंटने का काम किया, वे आज लोकतंत्र के रक्षक बनने का ढोंग कर रहे हैं।

राजनीतिक प्रहारों के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के कृषि क्षेत्र की ऐतिहासिक विकास यात्रा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती पर भी बात की। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी एक दशक में कृषि विकास दर लगातार 4 प्रतिशत से अधिक दर्ज की गई है। पीएम ने बताया कि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के बावजूद केंद्र सरकार ने हर महीने 14,000 करोड़ रुपये का घाटा सहकर भी किसानों पर डीजल और उर्वरक की महंगाई का बोझ नहीं पड़ने दिया।

पीएम मोदी ने भारत की खाद्य आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए कहा कि आज देश दूध, दालें, जूट और चावल उत्पादन में दुनिया में पहले स्थान पर है, जबकि गेहूं, फल, सब्जी और मत्स्य पालन में दूसरे स्थान पर मजबूती से खड़ा है। उन्होंने कृषि कंपनियों से अपील की कि वे खेती के उपकरणों को सौर ऊर्जा से संचालित करने के लिए आधुनिक तकनीक विकसित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का प्राथमिक लक्ष्य भारत के ‘अन्नदाता’ को केवल खेती तक सीमित न रखकर उन्हें सशक्त ‘कृषि उद्यमी’ (Agri-Entrepreneurs) के रूप में स्थापित करना है, जिससे 2047 तक ‘विकसित भारत’ के राष्ट्रीय संकल्प को हासिल किया जा सके।