रक्षाबंधन पर यूपी की 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को योगी सरकार का बड़ा तोहफा; कैबिनेट बैठक में 24 अहम प्रस्ताव मंजूर, 60+ उम्र की महिलाओं को आजीवन फ्री बस यात्रा समेत हुए कई ऐतिहासिक फैसले

भाई-बहन के अटूट प्रेम और विश्वास के पावन पर्व रक्षाबंधन से ठीक पहले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश की महिलाओं, बुजुर्गों, छात्रों और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए खजाना खोल दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में 27 में से 24 अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी गई। इस बैठक का सबसे ऐतिहासिक और बहुप्रतीक्षित फैसला प्रदेश की 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को परिवहन निगम की बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा की सौगात देना रहा। इस योजना से प्रदेश की एक करोड़ से अधिक बुजुर्ग महिलाएं सीधे तौर पर लाभान्वित होंगी। इसके अलावा बैठक में गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक विस्तार देने, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे, डॉक्टरों के स्टाइपेंड में दोगुने से ज्यादा इजाफा और बुजुर्ग माता-पिता की सुरक्षा से जुड़े कई दूरगामी फैसले लिए गए।

‘लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना’ को मंजूरी: 60+ उम्र की महिलाओं को आजीवन मुफ्त बस यात्रा

योगी सरकार ने अपने चुनावी संकल्प पत्र के प्रमुख वादे को पूरा करते हुए ‘लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना’ को कैबिनेट की औपचारिक मंजूरी दे दी है।

इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) की सभी साधारण व अन्य संचालित बसों में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं को आजीवन निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी।

• पात्रता और पहचान सत्यापन: मुफ्त यात्रा का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को किसी जटिल प्रक्रिया या विशेष पास की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रा के दौरान केवल आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड दिखाकर आयु का सत्यापन किया जा सकेगा।

• एक करोड़ से अधिक लाभार्थी: 2001 की जनगणना और वर्तमान अनुमानों के अनुसार प्रदेश की लगभग 1 करोड़ से अधिक वरिष्ठ महिलाएं इस योजना के दायरे में आएंगी।

• वित्तीय भार: प्रतिदिन लगभग 88 हजार वरिष्ठ महिलाओं के आवागमन के अनुमान के आधार पर सरकार इस योजना पर प्रति माह करीब 22.5 करोड़ रुपये और सालाना लगभग 270 करोड़ रुपये का वित्तीय खर्च वहन करेगी।

रक्षाबंधन पर विशेष सौगात: 27 से 29 अगस्त तक सभी महिलाओं और सहयात्री को फ्री सफर

कैबिनेट बैठक के फैसलों के साथ ही रक्षाबंधन पर्व के लिए विशेष यात्रा सुविधा का भी ऐलान किया गया। 27 अगस्त की सुबह 6:00 बजे से लेकर 29 अगस्त की रात 12:00 बजे तक प्रदेश की सभी महिलाओं के लिए परिवहन निगम की सभी बसों में यात्रा पूर्णतः निःशुल्क रहेगी। इस बार बहनों की सुविधा के लिए एक और बड़ा फैसला लिया गया है कि महिला यात्री के साथ जाने वाले एक सहयात्री (Co-Passenger) को भी निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। त्योहार के दौरान महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बस स्टेशनों और प्रमुख चौराहों पर एंटी-रोमियो स्क्वॉड तैनात रहेंगे और ड्राइवरों की ब्रीथ एनालाइजर से सख्त जांच की जाएगी।

बुजुर्ग मां-बाप का न रखा ख्याल तो संपत्ति से होंगे बेदखल: नया कानून और सख्त नियम

योगी कैबिनेट ने वरिष्ठ नागरिकों और वृद्ध माता-पिता के मान-सम्मान व सुरक्षा के लिए एक बेहद कड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। सरकार ने ‘माता-पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण नियमावली’ में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी है।

नई व्यवस्था के तहत यदि कोई बेटा, बेटी या रिश्तेदार अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल नहीं करता है, उन्हें प्रताड़ित करता है या घर से निकालने की कोशिश करता है, तो माता-पिता की शिकायत पर संबंधित संतान को संपत्ति से बेदखल करने की प्रक्रिया को अत्यंत सरल और त्वरित बना दिया गया है। इसके लिए एक विशेष टोल-फ्री हेल्पलाइन व्यवस्था बनेगी। एसडीएम या ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद यदि संतान संपत्ति खाली नहीं करती है, तो जिला प्रशासन और पुलिस 30 दिनों के भीतर बलपूर्वक संपत्ति खाली कराकर बुजुर्गों को उनका अधिकार दिलाएगी।

गंगा एक्सप्रेसवे का हरिद्वार तक होगा विस्तार: दो कुंभ नगरियां सीधे जुड़ेंगी

प्रदेश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर कैबिनेट ने 10,761 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी विस्तार परियोजना को मंजूरी दी है।

गंगा एक्सप्रेसवे को अब बिजनौर से आगे बढ़ाते हुए सीधे उत्तराखंड के हरिद्वार तक ले जाया जाएगा।

• इस विस्तार की कुल लंबाई करीब 130 किलोमीटर होगी, जिसमें 100 किलोमीटर हिस्सा उत्तर प्रदेश में और लगभग 30 किलोमीटर हिस्सा उत्तराखंड के दायरे में आएगा।

• उत्तराखंड क्षेत्र में बनने वाले 30 किलोमीटर के हिस्से का संपूर्ण निर्माण खर्च भी उत्तर प्रदेश सरकार अपने बजट से वहन करेगी और इस पर टोल टैक्स वसूलने का अधिकार भी यूपी के पास रहेगा।

• इस परियोजना के पूरा होते ही प्रयागराज और हरिद्वार—दोनों पवित्र कुंभ नगरियां एक तेज, सुरक्षित और 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे नेटवर्क से आपस में सीधे जुड़ जाएंगी।

झांसी लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी: बुंदेलखंड को मिलेगी नई रफ्तार

बुंदेलखंड क्षेत्र के समग्र विकास और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने झांसी लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है।

लगभग 7,968.30 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह एक्सप्रेसवे 103 किलोमीटर लंबा होगा। यह एक्सप्रेसवे जालौन के पास बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से शुरू होकर सीधे झांसी तक पहुंचेगा। इसके बनने से डिफेंस कॉरिडोर झांसी नोड में निवेश करने वाली राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रक्षा कंपनियों को माल ढुलाई के लिए सीधा और एक्सप्रेस कॉरिडोर मिल सकेगा।

एमबीबीएस व बीडीएस डॉक्टरों का स्टाइपेंड ₹12,000 से बढ़कर हुआ ₹25,000

प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों, चिकित्सा संस्थानों और मेडिकल विश्वविद्यालयों में रोटेटिंग इंटर्नशिप करने वाले युवा डॉक्टरों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है।

कैबिनेट ने एमबीबीएस और बीडीएस इंटर्न छात्रों का मासिक स्टाइपेंड 12,000 रुपये से सीधे दोगुने से अधिक बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रतिमाह करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मेडिकल छात्रों की यह मांग लंबे समय से लंबित थी, जिसे पूरा करते हुए सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में जुटे इंटर्न डॉक्टरों का मनोबल बढ़ाया है।

250 नई इलेक्ट्रिक एसी बसों की खरीद और सुल्तानपुर में औद्योगिक क्लस्टर

सार्वजनिक परिवहन को पर्यावरण-अनुकूल और अत्याधुनिक बनाने के लिए कैबिनेट ने 400 से 425 करोड़ रुपये की लागत से 250 नई वातानुकूलित (AC) इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को मंजूरी दी है। ये 42 और 52 सीटर बसें विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर और प्रमुख नगरीय मार्गों पर चलाई जाएंगी।

इसके साथ ही, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे सुल्तानपुर जिले में 272.25 करोड़ रुपये की लागत से इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर (IMLC) विकसित करने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है, जिसका निर्माण ग्लोबल टेंडरिंग के जरिए कराया जाएगा।

लखनऊ-हरदोई सीमा पर 1000 एकड़ में पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क

कैबिनेट ने लखनऊ-हरदोई सीमा पर 1,000 एकड़ भूमि पर पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मोड में बनने वाले पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क के फाइनल बिड डॉक्यूमेंट को मंजूरी दे दी है।

इस परियोजना पर लगभग 1,950 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसमें 1,250 करोड़ रुपये की बुनियादी संरचना (सड़क, बिजली, पानी) का विकास राज्य सरकार करा रही है। चयनित मास्टर डेवलपर आंतरिक विकास के साथ अगले 50 वर्षों तक इसका रखरखाव करेगा। इस पार्क में 55% जमीन औद्योगिक इकाइयों के लिए आरक्षित होगी, जिससे कपड़ा उद्योग में लाखों नए रोजगार सृजित होंगे।

आईटी पॉलिसी में संशोधन, 5500 करोड़ के 11 प्रोजेक्ट्स और छूटे छात्रों को छात्रवृत्ति

कैबिनेट बैठक में लिए गए अन्य महत्वपूर्ण फैसले इस प्रकार हैं:

• यूपी आईटी नीति 2022 में संशोधन: आईटी सिटी स्थापना के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि की सीमा 100-500 एकड़ से घटाकर मात्र 20 एकड़ कर दी गई है। वहीं आईटी पार्कों के न्यूनतम क्षेत्रफल की शर्त को भी लखनऊ, आगरा, प्रयागराज और वाराणसी के लिए घटाकर 2500 वर्गमीटर कर दिया गया है।

• 11 औद्योगिक परियोजनाओं को LoC: 9 जिलों (नोएडा, बाराबंकी, हमीरपुर, हाथरस, लखीमपुर, मथुरा, उन्नाव, बिजनौर, कानपुर देहात) में 5,504 करोड़ रुपये के निवेश वाली 11 बड़ी परियोजनाओं को ‘लेटर ऑफ कम्फर्ट’ (LoC) जारी करने की मंजूरी दी गई।

• 3.16 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति का दूसरा मौका: वित्तीय वर्ष 2025-26 में तकनीकी कारणों से छात्रवृत्ति के लिए आवेदन न कर पाने वाले 3.16 लाख छात्र-छात्राओं को 591 करोड़ रुपये के बजट के साथ दोबारा आवेदन करने का विशेष अवसर दिया गया है।

• एडीओ पंचायत के 50% पदों पर सीधी भर्ती: पंचायती राज विभाग में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के 50% पदों को अब सीधी भर्ती से भरा जाएगा, जो अब तक शत-प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाते थे।

विकास, सुरक्षा और सामाजिक कल्याण का नया कीर्तिमान

योगी कैबिनेट की इस बैठक में लिए गए 24 फैसले यह स्पष्ट करते हैं कि सरकार का फोकस केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सप्रेसवे तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण पर भी पूरी शिद्दत से काम हो रहा है। रक्षाबंधन के मौके पर माताओं-बहनों को आजीवन फ्री बस सफर का यह तोहफा महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा।