मिशन LiFE के तहत प्रदेशभर में 01 से 07 नवम्बर तक पर्यावरण संरक्षण अभियान चलाने के निर्देश : केशव मौर्य

उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश पर ग्राम्य विकास विभाग के अधीन संचालित उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रदेश में 1 से 7 नवंबर, 2026 तक मिशन LiFE (Lifestyle for Environment) के अंतर्गत व्यापक जन-जागरूकता एवं जनसहभागिता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य आमजन को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने तथा दैनिक जीवन में पर्यावरण अनुकूल व्यवहारों को प्रोत्साहित करना है।

कार्यक्रम में प्रथम दिवस पर इसके अंतर्गत MYBharat एवं Meri LiFE पोर्टल के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों की दीदियों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की शपथ दिलाई जाएगी। जन-जागरूकता कार्यक्रमों के साथ प्रातःकालीन प्रभात फेरी, वॉकथॉन, योगाभ्यास एवं साइकिल रैली आयोजित की जाएंगी। ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के तहत वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। सात दिवसीय कार्यक्रम में दिवसवार कार्ययोजना बनायी गयी है प्रतिदिन नये कार्यक्रम एवं उनके क्रियान्‍वयन की प्रक्रिया समूह की दीदीयों के माध्‍यम से जनमानस तक पहुॅचाने एवं कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अधिकारियों को आदेशित किया गया हैा

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार का दायित्व नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। जनसहभागिता के माध्यम से दैनिक जीवन में छोटे-छोटे सकारात्मक बदलाव लाकर पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन बनाया जा सकता है। इस अभियान में स्वयं सहायता समूहों की दीदियों की सक्रिय भूमिका ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने और पर्यावरण के अनुकूल जीवनशैली अपनाने में महत्वपूर्ण होगी।

मिशन LiFE के अंतर्गत 01 से 07 नवम्बर, 2026 तक प्रदेश के सभी जनपदों में सप्ताहव्यापी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अभियान के सात प्रमुख विषयों में स्वस्थ जीवनशैली अपनाना, ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, सतत खाद्य प्रणाली को प्रोत्साहन, एकल उपयोग प्लास्टिक का त्याग, ई-कचरे में कमी तथा अपशिष्ट में कमी शामिल हैं।

उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इन कार्यक्रमों में स्वयं सहायता समूहों, ग्राम संगठनों, संकुल स्तरीय संघों, सामुदायिक कैडर एवं अन्य संबंधित हितधारकों की व्यापक सहभागिता सुनिश्चित की जाए। अभियान का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनाते हुए सतत विकास की दिशा में जनआंदोलन को गति देना है।